काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत विषयमा लचकता अपनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन्। उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको र व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो। ‘विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको छ।
बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (ननबैंकिङ एसेट) थुपार्न बाध्य छन्।’ धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनले बताए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विशेषगरी नन–परफर्मिङ एसेट (एनपीए) वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। हाल एक महिनामै ५ प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ थियो। उनले ऋणी र बैंक दुवैलाई ‘ब्रिदिङ स्पेस’ उपलब्ध गराउने गरी एनपीएसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। त्यस्तै, उनले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापना प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बताए। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो। यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गरेको उनले बताए।
भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ। भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताए। छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। उनले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उनले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनःसंरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको पण्डितले बताए।
