काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मंगलबार दिउँसो त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगे। मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली लिएर विभाग पुगेका उनले कर्मचारीहरूलाई ढाडस दिए, काममा उत्साहित भएर लाग्न आग्रह गरे। यसअघि सोमबार बिहान पनि उनी राहदानी विभाग पुगेका थिए।

आइतबार विभागका अधिकारीहरू र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँग खनालले लामो छलफल गरेका थिए। विषय थियो- पासपोर्ट छपाइ। त्यसपछि पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन मन्त्री खनाल सक्रिय भएका हुन्।

पासपोर्टको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री आफैँ फ्रन्टलाइनमा खट्नुपर्ने परिस्थिति भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका कारण उत्पन्न भएको हो। किनकि प्रधानमन्त्री शाह जर्मन कम्पनीलाई दिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गराउन चाहन्छन्।

जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँको सो ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै रद्द गराएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन प्रधानमन्त्रीले उनको टिमका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाललाई परिचालन गरेका थिए। तर, अहिले ठेक्का रद्द गर्दा दुईतीन सातापछि पासपोर्ट अभाव हुने स्थिति छ। किनकि विभागमा करिब ५० हजार पासपोर्ट मात्र बाँकी छ। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल अघि सरेर यो ठेक्कालाई निरन्तरता दिन प्रयास थालेका हुन्।

गत वर्ष साउनमा ई-पासपोर्टका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा नेपाली राहदानीको वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) तथा मुद्रणको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीले पाएका थिए। आफूबाट खोसेर जर्मन कम्पनीलाई दिइएको सो ठेक्का रद्द गराउन फ्रान्सेली कम्पनीले त्यति बेलैदेखि ठूलो कसरत गरेको थियो।

आफूले निरन्तरता नपाएपछि जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्का खारेज गराउन फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले अख्तियार, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई थर्काएर मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका थिए। जर्मन राजदूतलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कूटनीतिक मर्यादा प्रतिकूल व्यवहार गरिएको आरोप छ।

ठेक्का रद्द गराउन अहिले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका प्रतिनिधि पेरिसबाट आएर काठमाडौँमै बसेका छन्। नेपालमै रहेका फ्रान्सका ती प्रतिनिधि र आइडिमियाको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकारको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेको थप तथ्यहरू फेला पारेको छ।

ई-पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियाका जानकार एक जना प्रथम श्रेणीका सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक जना अधिकारीसँग नेपालखबरले विस्तृत कुराकानी गरेको थियो।

प्रथम श्रेणीका ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘आइडिमियाको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डे निकै प्रभावशाली छन्। अहिले फ्रान्सबाट आएका आइडिमियाकै आधिकारी पनि नेपालमै छन्। यसअघि उनी यति लामो समय नेपाल बसेको थाहा छैन। उनीहरूकै योजनामा जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गराउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सक्रिय भएको हो।’

जर्मन कम्पनीसँग पासपोर्ट ठेक्का रद्द गराउने कसरत असार १ गतेबाट सुरु भएको थियो। त्यसदिन राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर बन्धक बनाइएको थियो। परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई सहितका आयुक्तलाई समेत बन्धक बनाएर मिश्र र खनालले अभद्र व्यवहार गरेका थिए।

जेठको तेस्रो साता तथा असारको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री खनाल औपचारिक भ्रमणका लागि भारत र चीन गएका थिए। प्रधानमन्त्रीको टिमका असीम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनालले राहदानी विभागका कर्मचारी थर्काएर ठेक्का रद्द गराउन यही समय रोजेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी असार १ गतेको घटना देखेर अचम्ममा परेको बताउँछन्।

त्यो दिन प्रधानमन्त्रीको टिमका माधव खनालले अख्तियार प्रमुख राईलाई भनेका थिए, ‘केपी ओली र आरजु राणाले पैसा खाएर जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्टको ठेक्का दिएका हुन्। उनीहरूले पासपोर्ट डेलिभरी गर्न सक्ने कुनै सम्भावनै छैन। यसमा किन छानबिन नगरेको?’

खनालले अख्तियार प्रमुख राई, परराष्ट्रका सचिव अमृतबहादुर राई र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज खनाललाई थर्काउन सहारा लिएको तथ्य थियो– आइडिमियाले विभिन्न निकायमा गरेको उजुरी। तिनै उजुरीमा उल्लेख भएका विषय मिश्र र खनालले प्रस्तुत गरेको उनले सुनाए।

‘उनीहरूले त्यति मात्र गरेनन्। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको घर जलाउनेदेखि ज्यानकै धम्कीसम्म दिए’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘स्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि कसैको पनि शीर ठाडो थिएन। निवास जलाउने र ज्यानै लिनेसम्मको धम्की दिएपछि जवाफ दिने कसको हिम्मत!’

यति गरेपछि उनीहरूले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक केसीलाई अख्तियारको जिम्मा लगाए। अख्तियार प्रमुख राईलाई राहदानी ठेक्का प्रकरणको छानबिन गरेर तत्कालै मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिए।

अख्तियारले ७ दिनपछि असार ८ गते राहदानी विभागका कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी र नेपाल प्रतिनिधि सहित १६ जना र दुई जर्मन कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

अर्यालविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राहदानी विभागको नेतृत्व रिक्त भयो। प्रधानमन्त्रीको कोर टिमका सदस्यले कार्यालयमै बोलाएर सातो लिएपछि परराष्ट्रका कर्मचारी त्रसित भए। एक जना पनि सहसचिव राहदानी विभाग जान मानेनन्।

चीनबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल त्यसलगत्तै पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगे। यता पासपोर्ट सकिने समय नजिक आइरहँदा विभाग नेतृत्वविहीन थियो। कर्मचारीले आफ्नो फेसबुक लक गर्न थालेका थिए।

सिंहदरबार फर्किएर मन्त्री खनालले नियमित काम थालेपछि स्थिति फेरिन थाल्यो। विभागको नेतृत्वमा जान सहसचिव दीपक विश्वकर्मा राजी भए। अहिले उनी विभागको महानिर्देशक छन्। मन्त्री खनाल र सचिव राईको अनुरोधमा त्रसित मनस्थिति लिएर उनी विभाग पुगेका हुन्।

विश्वकर्मालाई फकाउँदै त्यतिबेला मन्त्री खनालले चितवनबाट टेलिफोनमा भनेका थिए, ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्रै अवसर पनि हुन्छ। विभागको नेतृत्व लिने आँट गर्नुहोस्। मन्त्रालयको टिमले पूर्णरूपमा ब्याकअप दिन्छ। अभिभावकको रूपमा मेरो पूर्ण सहयोग हुन्छ। तपाईंलाई कुनै अप्ठ्यारो परे म आफैँ अघि बढेर सहयोग गर्नेछु।’

उनले सचिव राईलाई पनि सहसचिव विश्वकर्मासँग कुरा गर्न भनेका थिए। मन्त्री र सचिव दुवैले आँट, ढाडस दिएपछि विश्वकर्मा राहदानी विभागको नेतृत्व लिन तयार भएका हुन्। विश्वकर्माले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नसोचेको दबाब आयो। प्रधानमन्त्रीको टिमका माधव खनालले फोन गरेर दुई दिन (सोमबार)भित्र जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिए।

माधव खनालले टेलिफोनबाट सहसचिव विश्वकर्मालाई तर्साउन खोजेका थिए। खनालको शैली त्यसअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र परराष्ट्रका सचिवलाई तर्साउँदा भन्दा फरक थिएन।

माधव खनालले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो ठेक्का अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न। मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ। ठूलो भ्रष्टाचार गरेर ओली र आरजुले पैसा खाएको ठेक्का अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईंले जसरी पनि खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।’

खनाल त्यतिमा मात्रै रोकिनन्। पासपोर्ट प्रकरणमा आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्री खनाल र सचिव राईलाईसमेत बर्खास्त गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको बताए। उनले अझ अगाडि बढेर विश्वकर्मालाई अख्तियारको डरसमेत देखाए।

माधव खनालले प्रधानमन्त्री शाहलाई नै उद्धृत गरेर दबाब दिएपछि राहदानी विभागको सिनियर टिम तनावमा पर्‍यो। उनीहरूले आइतबार बिहानै परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सचिव राईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब सुनाए। विभागका अधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि मन्त्री खनालले पार्टी सभापति रवि लामिछनेसँग परामर्श गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको हस्तक्षेपका बारेका जानकारी गराए।

‘पार्टी सभापति लामिछाने पनि पासपोर्टको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको हस्तक्षेप ठिक छैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सभापतिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई यो विषयमा बलियो ब्याकअप दिनुभएको छ,’ लामिछानेनिकट एक नेताले भने।

सभापति लामिछानेसँग संवाद भएपछि मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको टिमका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। उनले जर्मन कम्पनीले दिएको मिति जुलाई १५ भन्दा अगाडि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिए उनीहरूलाई ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने अवसर हुने र त्यसबेला देशले ठूलो आर्थिक र कूटनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेर सम्झाए।

सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीको टिमसँग कुरा गरेर परिस्थिति सहज बनाए। प्रधानमन्त्रीको टिमलाई मनाएपछि मन्त्री खनालले विभागको नेतृत्वलाई विचलित नभई विद्युतीय पासपोर्ट छाप्ने तयारीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन र अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहयोग माग्न अह्राएका थिए। आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै दबाब नआउने भनेर आश्वस्त पनि पारेका थिए।परराष्ट्रमन्त्रीले आश्वस्त पारेपछि विभागको नयाँ नेतृत्व विद्युतीय पासपोर्ट छाप्ने तयारीमा जुटेको छ।

जर्मन कम्पनीसँग विद्युतीय पासपोर्ट ठेक्कामा कुनै अनियमितता नभएको परराष्ट्रमन्त्री खनाल र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। ठेक्का नपाएको झोँकमा फ्रान्सको कम्पनी आइडिमियाले अनेक हर्कत गरिरहेको सूचना उनीहरूले पाएका छन्।

जर्मन कम्पनीले तयार गरेको प्रणालीबाट विद्युतीय पासपोर्ट छाप्न सकिन्छ भन्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल ढुक्क हुनुको कारण हो- उनलाई सहयोग गरिरहेका आईटीको विज्ञहरू। खनालको सचिवालयले बताएअनुसार उनलाई सहयोग गर्न दुई जना आईटी विज्ञ खटिएका छन्। सचिवालयकै अनुरोधमा उनीहरूको नाम यहाँ खुलाइएको छैन।

अमेरिकामा आईटी पढेर सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेका उनीहरू खनाललाई सहयोग गर्नकै लागि नेपाल आएका हुन्। उनीहरूमध्ये एकले एआईमा विद्यावारिधि गरेका छन् भने अर्का विज्ञले सूचना प्रविधिमै स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्।

‘सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेका उनीहरू परराष्ट्रमन्त्रीलाई सहयोग गर्नकै लागि नेपालमा छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी अवैतनिक हो। नेपालमा सूचना प्रविधिकै क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल फर्किएका हुन्,’ खनालको सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

राहदानी विभागमा जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणाली ती दुई आईटी विज्ञले अवलोकन गरेर परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई रिपोर्ट दिएका छन्। उनीहरूले जर्मन कम्पनीको प्रणालीबाट पासपोर्ट छाप्न कुनै समस्या नहुने बताएपछि खनाल पनि काम अघि बढाउन ढुक्क भएर लागेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ)को नियमअनुसार सन् २०३० देखि विद्युतीय राहदानीमा जानैपर्ने बाध्यता छ। त्यसैलाई लक्षित गरेर विभिन्न सरकारहरूले विद्युतीय राहदानीमा जाने नीति त लिएका थिए तर आँट गरेर टेन्डर आह्वान गर्न सकेका थिएनन्। गत वर्ष भएको टेन्डर जर्मन कम्पनीले पाएको थियो। तर, टेन्डर नपाएको आइडिमियाले अख्तियारदेखि अदालतसम्म गरेको उजुरीले विभागको कामलाई अल्झाएको थियो।