काठमाडौं । प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक २०८३ मा सिँचाइ र विद्युत् क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटदेखि जलस्रोतको उपयोग र बाँधको सुरक्षासम्म समेटिएको छ। जलस्रोत ऐन, २०४९ संशोधनसहित लागू भइरहेको अवस्थामा गठन आदेशबाट गठित जल तथा ऊर्जा आयोगलाई समेत ऐनमार्फत समेट्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ) र जलस्रोत परीक्षणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ) को व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १ मा आयोगले प्रत्येक नदी बेसिनमा उपलब्ध जलस्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धमा विवरण राख्नुपर्ने, उपदफा २ मा सतह र भूमिगत जलस्रोत, आकाशेपानी वा अन्य जलस्रोत, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यावरण कायम राख्न उपयोग भएको जलस्रोत, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्लगायत अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भएको जलस्रोतका आधारमा विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा १५ मा जलस्रोत उपयोगको मापदण्ड र दफा १६ मा जलस्रोत उपयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ। दफा १६ को उपदफा १ मा संघ सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही जलस्रोतको उपयोग गर्न र प्रचलित कानुनबमोजिम उपयोगका लागि अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुअघि आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। संविधानले तीन तहको सरकार बनाए पनि आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने विषय राखेर अधिकार केन्द्रीकृत नै गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा जलस्रोत संरक्षणको व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा १ को ‘क’ मा कुनै नदी वा खोलामा निर्मित आयोजनाको बाँधभन्दा तल्लो भागमा नदीको न्यूनतम बहावको कम्तीमा १५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको बहावमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यस परिमाणको वातावरणीय जलप्रवाह बाह्रै महिना अविरल रूपमा प्रवाहित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
२०४९ को दफा ४ को उपदफा ३ मा जलस्रोत उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को ६.१.१ अनुसार नदी, खोलाको न्यूनतम मासिक औसत बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको न्यूनतम आवश्यक मात्राको पानी नदी, खोलामा छोड्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। पहिला १० प्रतिशत रहेकामा अहिले १५ प्रतिशत बनाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेको दुलालको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ९ मा बाँधको वर्गीकरण, सुरक्षा र संरक्षणबारे उल्लेख छ। उक्त विधेयकको दफा ३० मा सरकारले आयोगको सिफारिसमा बाँधको क्षमता, संरचना, डिजाइन र उद्देश्यका आधारमा बाँधको वर्गीकरण गर्नेछ। दफा ३१ को उपदफा १ मा बाँधको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ मा बाँध सञ्चालक आफैंले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको बाँधको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
उपदफा ३ मा २ बमोजिम अनुरोध भई नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गरेकामा त्यस्तो प्रबन्ध गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बाँध सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँधको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेसमेत उल्लेख छ। बाँध सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेको दुलालको भनाइ छ।
दफा ३२ मा १ मा बाँधको संरक्षण गर्ने दायित्व बाँध सञ्चालकको हुने र उपदफा २ मा बाँधको संरक्षण गर्न बाँध सञ्चालकका लागि दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको छ। दफा ३३ मा बाँध सञ्चालकले बाँध वर्गीकरणका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा स्वतन्त्र विज्ञ समूहमार्फत विस्तृत मूल्यांकन गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको यस ऐनले संघीय संरचनाको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्टता प्रदान गर्दै जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग संरक्षण, दिगो विकास अन्तरपुस्ता न्याय र जलजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ। जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं व्यापक उपयोग गर्ने उद्देश्यले २०३२ मा सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठन गरेको थियो। २०३८ यता स्थायी सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो। १५ असार २०४९ र २० पुस २०५५ को सरकारको निर्णयअनुसार आयोग र सचिवालयको संगठनात्मक स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। यसलाई हाल प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकमा समेटिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा जलस्रोत उपयोगको अधिकार तोकिएको छ। जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगको बहुआयामिक विकास र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ। उक्त दफाअनुसार अनुसूची १ मा सिँचाइसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
सिँचाइतर्फ हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा दुई सय हेक्टरभन्दा बढी र तराई, मधेश तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ आयोजना संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी पहिरो नियन्त्रण आयोजना, नदीको एकातर्फ वा दुवैतर्फ गरी १० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको तटबन्धन वा नियन्त्रण कार्यलगायत संघ सरकारमा पर्छ।
विद्युत्तर्फ दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् उत्पादन आयोजना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाहेक विद्युत् उत्पादन आयोजना, विद्युत् व्यापार संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। पाँच मेगावाटभन्दा बढी २५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको आयोजना र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना स्थानीय सरकार मातहत पर्छ।
