काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा रहेको युरोनियम खानी उत्खननका सम्बन्धमा हालसम्म कोही कसैसँग सहमति एवं सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा खानी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भए पनि उत्खननका लागि कुनै पनि प्रकारको सहमति नभएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल मिडियामा आएका असत्य समाचारको यसअघि नै सरकारका सम्बद्ध निकायले खण्डन गरिसकेका बताए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारे ।
मुस्ताङमा खानी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले पुष्टि गरेको भए पनि थप अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले खानी तथा भूगर्भ विभागले थप अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले नेपाल भारतबीच सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र द्विपक्षीय संयन्त्र ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र त्यस अन्तर्गतका संयन्त्रको बैठक निरन्तर हुने गरेको उल्लेख गरे ।
सुस्तामा निर्माणाधीन अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै, थप १३२ मिटर तटबन्धका सम्बन्धमा भने निर्माण कार्यअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिएको भनी भारतीय पक्षले आपसी छलफलपश्चात् मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल तथा भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त टोलीले नेपालतर्फ पश्चिम नवलपरासी, सुस्ता गाउँपालिका सुस्ता र भारततर्फ चम्पारण, रामपुरवास्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन) बाट सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल–भारत सीमादेखि अन्दाजी २५० मिटर पश्चिमतर्फ नेपाली भूभागमा अन्तिम बिन्दु हुनेगरी अन्दाजी एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खनालको प्रष्टोक्ति छ ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले नेपाल र भारतको धेरै भू–भागबीचको सीमाङ्कन टुङ्ग्याएको भए पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा दुईपक्षीयको प्राविधिक टोलीले सीमाङ्कन नगरेको सत्य हो भने ।
उनले भने, “यो सत्य हो र तथ्य हो । हामी स्पष्ट छौँ, ती भूभागहरू नेपालको हो । हामीसँग ऐतिहासिक आधार छन्, प्रमाणहरू छन्, नक्साहरू छन र त्यसका आधारमा हामी हाम्रो दाबीसहित द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत मतभेद टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ भनेर मैले यस अगाडि पनि सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ ।”
छिमेकीबीच केही विभेद, केही विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट यो विवाद समाधान गर्न चाहेको बताए ।
