काठमाडौं । भूमि व्यवस्था र सहकारी, जुन लामो समयदेखि बिचौलियाको बिगबिगी र प्रशासनिक बेथितिका कारण थला परेको थियो। मालपोत र नापी कार्यालय सर्वसाधारणका लागि दुःख दिने निकाय मात्र थिएनन्, घुसखोरीको अखडा पनि बनेका थिए। सहकारीले लाखौँ बचतकर्तालाई बिचल्लीमा पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। यो मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा–बढुवामा मनोमानी गर्ने सोर्सफोर्सका आधारमा निर्णय गर्ने अखडा थियो। यी दुवै मन्त्रालय कर्मचारीको भने रोजाइमा थिए। किनकि, एउटा मालदार अड्डा थियो भने अर्को कर्मचारीको खटनपटन गर्न पाइने ठाउँ।
गएको चैत १३ गते यी दुवै मन्त्रालयको जिम्मा मन्त्री प्रतिभा रावलको हातमा आयो। त्यसपछि यी मन्त्रालयमा फरक दृश्य देखिन थालेको छ। अहिले यी दुवै मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ।
सरकारको सय दिनको अवस्था हेर्दा रावल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्कै सबैभन्दा सफल मन्त्री हुन्। उनले प्रणालीगत सुधारका लागि केही कठोर कदम चालेकी छन्। छोटो अवधिमा वर्षौंदेखि सेटिङमा चलिरहेको बेथिति र माफियाराजको जग हल्लाउन उनी सफल भएकी छन्।
पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएकी रावल नरम स्वभाव र हँसिली देखिए पनि निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा भने कठोर सुनिन्छिन्। प्रशासनिक सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, सहकारी संकट समाधान र सरकारी जग्गा संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री रावलले सय दिनमा चालेका कदमबाट सेवाग्राही पनि खुसी छन्।
सोर्सफोर्सको अन्त्य र निमित्तमुक्त स्थानीय तह
निजामती प्रशासनभित्र राजनीतिक पहुँच, ट्रेड युनियनको दबाब र भनसुनका आधारमा सुगममा मात्र बस्ने र दुर्गममा कर्मचारी नजाने चलन रोक्नेगरी उनले निर्णय गराइन्। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावका कारण निमित्तको भरमा चल्दै आएका थिए। जुन अहिले रोकिएको छ। कर्मचारी खटनपटनमा व्यापक कडाइ गरिएपछि अहिले ती पालिकाहरूमा कर्मचारी पुग्न थालेका छन्।
निजामती ऐनको मस्यौदा र ट्रेड युनियन खारेज
मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मसौदालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। निजामती विधेयकमा कर्मचारी कटौती गरिएको छ। ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेरहदको प्रस्तावले तरंग सिर्जना गरेको छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सनमा त्यसको हिसाब नहुने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै, कर्मचारीहरू दलगत राजनीतिमा लाग्न नपाउने र कर्मचारी संगठन ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रभित्र खैलाबैला मच्चाएको छ।
मालपोत र नापीमा डिजिटल युग
मालपोत र नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ। अब जग्गाको नामसारी, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू अनलाइन र डिजिटल माध्यमबाटै हुन थालेको छ।
त्यति मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई सानातिना कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनु नपरोस् र बिचौलियाले ठग्न नपाऊन् भनेर घरजग्गासँग सम्बन्धित आधारभूत सेवा पालिकामै प्रत्यायोजन गरिएको छ। अब नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट जग्गाको कतिपय प्रशासनिक काम गर्न पाउँछन्।
सर्वसाधारणले जग्गाको नक्सा लिन वा कित्ताकाट हेर्न नापी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।मेरो कित्ता प्रणालीलाई देशैभरका नापी कार्यालयमा अनिवार्य गरिएको छ। यस प्रविधिमार्फत अब नागरिकले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा हेर्न, सिफारिस लिन र प्रिन्ट गर्न पाउने भएका छन्।
मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने अनधिकृत व्यक्ति र दलालहरूको प्रवेश रोक्न कर्मचारी र आधिकारिक रूपमा आबद्ध लेखापढी व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य परिचयपत्र र ड्रेस कोड लागू गरिएको छ।
सहकारी संकट समाधान
देशभर सहकारीका अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन हुँदा लाखौँ सर्वसाधारण सडकमा पुगेका छन्। यसको समाधानका लागि मन्त्री रावलले बुद्धनगरमा कार्यालय स्थापना गरेर संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन, छानबिन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन थालेकी छन्। मन्त्रालयले संकटग्रस्त घोषित सहकारीहरूबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउने कामलाई तीव्र पारेको छ।
यसैगरी, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र तिनका मुख्य ऋणीहरू बचतकर्ताको पैसा लुकाएर विदेश पलायन हुन नदिन राहदानी रोक्का थालिएको छ। सहकारीमा भविष्यमा संकट दोहोरिन नदिन सबै सहकारीको आर्थिक कारोबार र दैनिक गतिविधि ट्रयाक गर्ने सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। साथै, एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सञ्चालक बनेर रकमको चक्रव्यूह बनाउने प्रवृत्ति रोक्न एक व्यक्ति, एक सहकारी सदस्यताको नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन थालिएको छ। मन्त्री रावलले नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रामबहादुर रावल आयोग २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको हो। सार्वजनिक र गुठी तैनाथी जग्गामा भएका अनधिकृत संरचना हटाउन पनि सूचना जारी गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।
हिजो जसलाई छुँदा सरकार ढल्छ भनिन्थ्यो, आज तिनै कर्मचारीलाई उनले तह लगाएकी छन्। सय दिनमा केही दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
‘कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलाउन नदिने निर्णय गर्दा मैले जनताको पक्षमा काम गरेको महसुस गरेँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्। आफू मन्त्री भएर आएपछि रिक्त रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएकैले समयमा बजेट ल्याउन सहज भएको उनले दाबी गरिन्।ट्रेड युनियनको नाममा कर्मचारीबाट भएको अराजकता रोकेको उनले दाबी गरिन्।
