काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले एक विद्यालयमा कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी सरुवा हुन नपाउने भएका छन् । स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुनेबित्तिकै घर पायक वा सुगममा सरुवा हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमावलीमा सरुवाको मापदण्ड तोकिएको हो । ‘सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकलाई समान तहमा र विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
शिक्षक सरुवाका लागि यसअघि रिक्त रहेको दरबन्दी लुकाउने र आफूअनुकूल शिक्षक सरुवाका लागि चलखेल हुने गरेको आरोप थियो । सरुवाका लागि विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलगायत विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अब शिक्षक पद रिक्त भए ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई र केन्द्र सरकारको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सरुवाका लागि अनलाइन वा सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले रिक्त दरबन्दी पारदर्शी हुने र सरुवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका नीति तथा कानुन विज्ञ हरिशप्रसाद भट्टले तीन कारणले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा ऐन आउन समय लाग्छ । देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न, नयाँ सरकारको शासकीय सुधारका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र अदालतका केही आदेश कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘नियमावली अस्थायी व्यवस्थापन हो । हाम्रो ध्यान शिक्षा ऐन ल्याउनेमा छ ।’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली लागू हुनेछ ।
शिक्षक सरुवामा गर्भवती, अपांगता भएका र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । अन्य शिक्षकका हकमा सरुवामा अंक गणनाको व्यवस्था गरिएको छ । कुल ६५ अंकमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सरुवा हुने भनिएको छ । ज्येष्ठताका लागि ३५, शैक्षिक योग्यतामा २० र तालिमका लागि १० अंक कायम गरिएको छ । यसअघि शिक्षक सरुवामा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । तर परिवर्तित व्यवस्थामा पनि ज्येष्ठतालाई सबैभन्दा बढी अंक दिएकाले नियुक्तिमा पुराना शिक्षकले नै प्राथमिकता पाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
शिक्षाविद् अभिषेक घिमिरेले सरुवाका लागि ३ वर्ष अवधि तोक्ने र रिक्त दरबन्दी जानकारी दिने व्यवस्थाले सरुवामा पारदर्शिता बढ्ने बताए । तर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा नियमावली संशोधन गरेर आलटाल गरेको उनको टिप्पणी छ ।
नियमावलीमा शिक्षक सरुवा गर्ने निकाय र प्रक्रिया पनि तोकिएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र सोही स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्नेछ । जिल्लाभित्रका फरक स्थानीय तहमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्नेछ । तह श्रेणी र विषय मिल्ने शिक्षक आपसी सहमतिमा पनि निवेदन दिएर सरुवा हुन सक्नेछन् । तर पारस्परिक सरुवा हुने शिक्षकले ५ वर्ष नपुग्दै पुनः सरुवा हुन पाउने छैनन् ।
प्रधानाध्यापक रहेका शिक्षक सरुवा हुनुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य हुनेछ । नयाँ नियमले शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा हुने सक्ने अनियमिततालाई रोक्ने र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र योग्यताका आधारमा सरुवा हुने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।
