काठमाडौं । करिब तीन दशकपछि सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सुरसार थालेको छ। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र तयारीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ।

छिट्टै उद्योग सञ्चालन गर्न तयारीको काम अघि बढाउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगलाई पुनःसञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र सरसफाइ तथा मर्मतसम्बन्धी काम भइरहेको भन्दै सरकारले यसलाई सयदिने प्रगतिमा राखेको छ।

उद्योगमा सरसफाइ गर्ने, मेसिनको अवस्था हेर्ने, परीक्षण उत्पादन गर्ने भन्दै नेपाली सेनाबाट बजेट माग भइआएकाले निकासा गरिसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘अहिले तयारीका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत साधनसहित नेपाली सेनाबाट अध्ययन र मेसिनहरूको अवस्थाबारे बुझेर प्रतिवेदन तयार पर्छौं भनेपछि उद्योग चलाउन लागिएको हो।’ अहिले उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वतयारीको काम अघि बढाउन लागिएको हो।

‘पुरानो मेसिनले काम गरे परीक्षण उत्पादन गरेर हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सफल भएपछि दीर्घकालमा तीन वटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्ने योजना छ।’ अहिले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेपछि धेरै कुरा थाहा हुने उनको भनाइ छ। ‘परीक्षण उत्पादन गरेपछि नयाँ मेसिन ल्याएर फरक ढंगले काम गर्न सकिन्छ, दीर्घकालमा बुटवल धागो उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याएर कपास खेती गरी उद्योग चलाउने सोच छ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सुरक्षा निकायको पोसाक उत्पादन भएपछि अन्य सम्भव भएका सार्वजनिक निकायमा खपत गर्ने कपडाको पनि उत्पादन थाल्छौं।’

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा उक्त उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना बनाइएको थियो। त्यसबेला सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीका लागि आवश्यक कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। पछि २०७२ सालमा नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो। त्यसपछि गरिएको अध्ययनले आधुनिक मेसिन जडान, सुनिश्चित बजार र व्यावसायिक व्यवस्थापन भए उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

हेटौंडा कपडा उद्योग नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुआती चरणमा स्थापना भएको सरकारी उद्योग हो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १६ साउन २०३२ मा स्थापना भएको उद्योगले १० मंसिर २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। पछि उद्योग १ फागुन २०५६ सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।

पुरानो मेसिनले काम गरे परीक्षण उत्पादन गरेर हेरिन्छ।यो सफल भएपछि दीर्घकालमा तीन वटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्ने योजना छ।- नेत्रप्रसाद सुवेदी, सहसचिव एवं प्रवक्ता,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सरकारबाट निर्णय भएअनुसार अहिले सम्भाव्यता अध्ययन र उद्योगमा रहेका मेसिन जाँच गरेर चलाउनेबारे अध्ययनको काम अघि बढाइएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए।

‘अहिले नेपाली सेनाका प्राविधिकबाट मेसिनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुँदै छ, मेसिनको कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता पनि हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘जति सक्दो रिपोर्ट तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँछौं।’ प्रायः बजेटमा उक्त उद्योग चलाउने विषय समेटिएको हुन्छ तर सञ्चालनको कामले गति लिने गरेको छैन।

उद्योगको स्वामित्वमा अहिले १ सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध छ। पुरानो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनको सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर दीर्घकालीन सफलताका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योग पुनः सञ्चालनको सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भएको गार्मेन्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले बताए। ‘रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र औद्योगिक गतिविधि बढाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘तर उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि साझेदार बनाउन आवश्यक छ।’

कच्चा पदार्थसँगै बाहिरी बजारबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ। ‘वार्षिक करोडौं मिटर कपडा उत्पादन गर्ने हो भने त्यसको खपत कहाँ हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ। सेना, प्रहरीजस्ता सरकारी निकायसँगै नागरिक बजारमा पनि त्यसलाई विस्तार गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।

सुरुवाती सञ्चालनका बेला उद्योगको वार्षिक धागो उत्पादन क्षमता करिब २ हजार ३ सय टन थियो। तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्दा वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उद्योगको थियो। तत्कालीन समयमा स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै उद्योगले मुलुकलाई सुती कपडामा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको थियो। उद्योग पूर्णरूपमा चल्दा १ हजार २ सय कर्मचारीले रोजगारी पाएका थिए।

नेपाली सेनाले २०८० सालमा उद्योग सञ्चालनबारे गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका लागि अनुमानित वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि दिनहुँ दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने गरी मेसिन खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न अनुमानित ७० करोडको मेसिनरी प्लान्ट लाग्ने अनुमान रहेको कुरा प्रारम्भिक अधययनमा उल्लेख छ। उद्योगबाट सुरक्षा निकायको चुस्ता कपडा, सर्ट, पाइन्ट, तन्ना, सिरकको खोल, एप्रोन, दौरा–सुरुवाललगायत तयारी कपडा उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।

कपडाको उद्योग भवन, पेरिमिटरवाल पोस्ट निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि करिब २५ करोड, प्लम्बिङ तथा इन्डस्ट्रियल पाइपलाइनका लागि ५ करोड र अन्य कार्यसहित ३५ करोड खर्चको अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वार्षिक सञ्चालन खर्च, जनशक्ति, अन्य उत्पादनसहित ७८ करोड कुल खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान छ। यी सबै गर्दा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ।

भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट सस्तो कपडा नेपाल आउन थालेपछि सरकारी उद्योगको उत्पादन महँगो पर्न थाल्यो। उत्पादनभन्दा प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा उद्योग निरन्तर घाटामा गयो। सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि सुधार आउन सकेन। र, करिब दुई दशक सञ्चालनमा रहेको उद्योग १ फागुन २०५६ सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।