काठमाडौं । सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीति सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा मात्रै सीमित नभई राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजसम्म लागू हुने गरी तयार गरिएको छ।
नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भने सदाचार नीतिको उद्देश्य र नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विद्यमान कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी सीमित समूहले नीति तयार पारेको देखिएकाले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै चुनौती दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नीतिअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पद, अधिकार, सूचना वा सरकारी स्रोत–साधन व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पदभार ग्रहण गर्दा, पदमा रहँदा र पदमुक्त भएपछि सम्पत्ति विवरणको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, समयपालना, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, अनुशासन, गोपनीयताको संरक्षण तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई अनिवार्य दायित्वका रूपमा राखिएको छ। कुनै पनि कर्मचारीले घूस, उपहार, सुविधा वा अनुचित लाभ लिन नपाइने तथा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने उल्लेख छ।
नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आआफ्ना कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कानुन, निर्देशिका र आचारसंहितामा समेत संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सदाचार नीतिमा उद्योगी व्यवसायीले कर छल्न नहुने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नहुने, कालोबजारी, सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गर्न नहुने, उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकको अधिकार संरक्षण, वातावरणीय दायित्व र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत निजी क्षेत्रको नैतिक दायित्वका रूपमा समेटिएको छ।
गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारलाई नेपालको संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितअनुसार मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। विदेशी सहयोग पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग गर्न नहुने तथा धर्म परिवर्तन, सामाजिक सद्भावमा असर पुग्ने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ। सरकारी अधिकारीले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग औपचारिक भेटघाट गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय हित तथा गोपनीयताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यमका हकमा सत्यतथ्यमा आधारित, निष्पक्ष, जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समाचार सम्प्रेषण गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने, गलत सूचना, भ्रामक प्रचार तथा घृणाजन्य सामग्रीको प्रसार नगर्नुपर्ने तथा पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान निकाय, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई पनि सदाचार प्रवर्द्धनमा सहभागी गराउने सरकारको नीति छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा, इमान्दारिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतनालाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ। नागरिकको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवार भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कानुनको सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहलाई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत दायित्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य पनि नीतिले राखेको छ।
सरकारले ल्याएको सदाचार नीति–२०८३ नयाँ अवधारणा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री भुसालको दाबी छ। नीतिका कतिपय व्यवस्था प्रचलित कानुनमै समेटिइसकेको भए पनि अहिलेको सदाचार नीतिले कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ।
संविधान र कानुनले स्पष्ट रूपमा मार्गनिर्देशन गरिरहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छुट्टै सदाचार नीति आवश्यक नपर्ने भुसालको तर्क छ। नीतिमा समेटिएका धेरै विषय कानुनमा पहिले नै व्यवस्था भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु उचित भए पनि सदाचार नीति कानुनले नै नचिनेको विषयलाई अघि सारेजस्तो देखिएको छ।
‘सदाचार नीतिका धेरै व्यवस्था कानुनमै छन्। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सकारात्मक हो। तर अहिलेको नीति हेर्दा कानुनले नचिनेको विषयलाई पनि नीतिमार्फत लागू गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। अन्य मुलुकको उदाहरण दिँदै भुसालले अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यादेश (एक्जिक्युटिभ अर्डर) मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा पनि त्यही शैलीको अवधारणा झल्किने गरी नीति तयार गरिएको उनको भनाइ छ।
सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी सीमित समूहले नीति तयार पारेको देखिएकाले यसले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाएको भुसालले जनाए। ‘नीति बनाउने क्रममा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भएको छैन, सरकारले वरिपरिको टिमलाई राखेर नीति ल्याएको छ यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई चुनौती दिने देखिन्छ,’ उनले भने। सरकार आफैं सदाचारमा नबसेको समयमा लामा नागरिकहरूको सदाचार नीति ल्याउनु दुःखद् रहेको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बताए।
