काठमाडाैं । नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामासम्बन्धी गतिविधि लामो समयदेखि संवेदनशील विषयका रूपमा रहँदै आएको छ। सन् १९६० को दशकदेखि नै चीनले नेपाललाई आफ्नो एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्दै आएको छ । चीनको दृष्टिमा नेपाल केवल छिमेकी मुलुक मात्र नभई तिब्बतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र पनि हो। यही कारणले नेपालभित्र हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि, दलाई लामासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा चीनविरोधी मानिने कुनै पनि गतिविधिलाई बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा चीनले नेपालप्रति सुरक्षा चासो अझ बढाएको देखिन्छ। पछिल्लोपटक दलाई लामाको जन्मोत्सव सार्वजनिक रुपमा मनाइएको विषयले कूटनीतिक तरंग ल्याएको छ ।
दलाई लामाकाे जन्मोत्सव
चीनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चिन्ता दलाई लामासँग सम्बन्धित सार्वजनिक गतिविधि पुनः देखिन थालेको अवस्थासँग जोडिएको छ। लामो समयसम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा दलाई लामाको जन्मजयन्ती वा अन्य कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न नदिने नीति अपनाएको थियो। विशेषगरी पछिल्ला कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकारहरूको अवधिमा यस्ता गतिविधि अत्यन्त न्यून भएका थिए। तर, पछिल्लो समय, विशेष गरी यस वर्ष दलाई लामाको जन्मजयन्ती सार्वजनिक रूपमा मनाउन दिइएको घटनालाई चीनले नीतिगत परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरेको देखिन्छ।
चीनको बुझाइमा यस्ता कार्यक्रम धार्मिक वा सांस्कृतिक मात्रै नभई तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता दिलाउने माध्यम बन्न सक्छन्। त्यसैले लामो समयपछि सार्वजनिक रूपमा भएको यस्तो गतिविधिले चीनमा नेपालको सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । बिहीबार बिहान चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरुले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सार्वजनिक रुपमा जन्मोत्सव मनाउन दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरे । उनीहरुले नेपालको एक चीन नीतिलाई वर्तमान सरकारले परिवर्तन गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यति मात्र होइन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका उच्च तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
तिब्बती शरणार्थीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
सन् १९९० पछि नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूको औपचारिक दर्ता र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया रोक्यो। यसअघि नेपालले तिब्बतबाट आएका शरणार्थीलाई अस्थायी परिचय दिने तथा भारतको धर्मशाला जान चाहनेलाई सहजीकरण गर्ने अभ्यास अपनाएको थियो। यस सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाको बिचमा एक अनौपचारिक समझदारी समेत भएको थियो । तर, पछिल्ला दशकहरूमा अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरू लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीलाई कानुनी पहिचान उपलब्ध गराउन निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन्।
चीनले भने यसलाई तिब्बती समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत मान्यता दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। बेइजिङको दृष्टिमा नेपालले यदि शरणार्थी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अवलम्बन गर्यो भने त्यसले तिब्बती राजनीतिक गतिविधिका लागि नयाँ राजनैतिक आधार सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र चीनको सुरक्षा चासोबीच नेपालले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकारले कतै शरणार्थीलाई परिचय पत्र उपलब्ध त गराउने होइन भन्ने आशंका चीनलाई छ ।
सन् २००८ को अनुभव र सम्भावित पुनरावृत्तिको चिन्ता
सन् २००८ बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरूको प्रदर्शन उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। त्यस अवधिमा नेपालमा भएका प्रदर्शनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा आएका थिए र चीनले त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय छविमा चुनौतीका रूपमा लिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा निगरानी कडा बनायो र सार्वजनिक गतिविधिमा उल्लेखनीय कमी आयो। पछिल्लो एक दशकमा काठमाडौंमा तिब्बती आन्दोलन पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। तर चीनको सुरक्षा रणनीतिमा विगतका अनुभवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बेइजिङको बुझाइमा कुनै पनि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्ता गतिविधि पुनः सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसैले अहिले गतिविधि कम भए पनि चीनले जोखिम समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दैन। बरु सम्भावित पुनरावृत्तिलाई रोक्न अग्रिम सतर्कता अपनाइरहेको देखिन्छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन
पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा कम्युनिष्ट दलहरूको नेतृत्वमा सरकार हुँदा चीनको मुख्य अपेक्षा नेपालले “एक चीन नीति” प्रति कडा प्रतिबद्धता कायम राख्ने थियो। त्यस अवधिमा दलाई लामासम्बन्धी सार्वजनिक गतिविधि पनि न्यून रहेको चीनको मूल्याङ्कन थियो। तर, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, सरकारको संरचनामा आएको फेरबदल तथा विभिन्न नागरिक समूहहरूको सक्रियतासँगै चीनले नेपालको सुरक्षा नीतिमा निरन्तरता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्न थालेको छ।
विशेषगरी गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि चीनले नेपालभित्र विभिन्न समूहहरू पुनः सक्रिय हुन सक्ने सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। बेइजिङको दृष्टिमा यस्ता आन्दोलनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तिब्बती मुद्दा नउठाए पनि सुरक्षा वातावरण परिवर्तन गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नेपालभित्रको राजनीतिक अस्थिरता वा आन्दोलनमुखी वातावरणले चीनको सुरक्षा चासोलाई थप बढाएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि काठमाडौंमा दलाई लामा समर्थितहरुको गतिविधी बढेको र कतिपय सन्दर्भमा सरकारी अधिकारीहरुले समेत स्वागत गरेको घट्नाले चीन सशंकित बनेको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच देखिएको अन्तरप्रति चीनको असन्तुष्टि
नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न अवसरमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन्। चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली नेतृत्वले नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति दोहोर्याउने गरेको छ। तर, चीनको बुझाइमा व्यवहारमा भने केही घटनाले ती प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गरेका छैनन्। केही हप्ता अगाडि चीनको भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाली भू-भागमा चीन विरोधी गतिविधी हुन नदिने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए ।
सार्वजनिक रूपमा दलाई लामासम्बन्धी कार्यक्रम हुन पाउनु, केही तिब्बती गतिविधि देखिनु तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा आएको कथित शिथिलताले नेपालका आश्वासन र व्यवहारबीच अन्तर रहेको चिनियाँ धारणालाई बलियो बनाएको देखिन्छ। यही कारण चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइले पनि चीनभित्र यस विषयलाई केवल कूटनीतिक नभई सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको संकेत गर्छ। चीनको अपेक्षा नेपालले “एक चीन नीति”को कार्यान्वयन व्यवहारिक रूपमा पनि सुनिश्चित गरोस् भन्ने रहेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामासम्बन्धी विषय सामान्य धार्मिक वा मानवअधिकारको प्रश्न मात्र होइन, चीनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमावर्ती स्थिरता र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको रणनीतिक मुद्दा हो। यही कारण चीनले नेपालभित्र हुने साना देखिने गतिविधिलाई समेत गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। दलाई लामासम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रम पुनः देखिनु, तिब्बती शरणार्थीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, सन् २००८ को अनुभव, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक वातावरण तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच देखिएको अन्तरले चीनको सुरक्षा चासोलाई अघिल्लो दशकको तुलनामा थप संवेदनशील बनाएको देखिन्छ।
यद्यपि, यस विषयलाई विश्लेषण गर्दा चीनको दृष्टिकोणसँगै नेपालको सार्वभौमिक निर्णयाधिकार, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको “एक चीन नीति”बीचको सन्तुलनलाई पनि समान रूपमा ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि चुनौती भनेको छिमेकी चीनसँगको विश्वास कायम राख्दै आफ्ना राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र आन्तरिक कानुनी व्यवस्थाबीच सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु हो।
