काठमाडौं,७,मंशिर
सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ असुल गरी ठगी गरेको आरोपमा चार वर्ष अघि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सजायँ पाएका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालकलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । उच्च अदालतले कर छलीको विषयमा भने पुनः मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाटै अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा फैसला गरेको हो । युनिटीका सात सञ्चालक सहित १२ जनालाई जिल्ला अदालतले जनही तीन वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति एक करोड ६ लाखका दरले जरिवाना तिर्न सुनाएको फैसला उल्टाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको हो। कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश भट्टले बिहीबार उमेर हदका आधारमा अवकाश पाउँदैछन् ।

अदालतका एक अधिकारीका अनुसार इजलासले राजस्वतर्फ भने कम्पनीले तिर्नु बेहोर्नु पर्ने दायित्व पूरा गरे, नगरेको विषयमा जिल्ला अदालत ललितपुरलाई पुनः उक्त मुद्दा परीक्षणको लागि पठाउने आदेश दिएको छ । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुवँरले युनिटीका सञ्चालक सहित १२ जनालाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजायँ सुनाएका थिए । केही न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीले अवकाशको अन्तिम समयमा आएर कायम मुकायम न्यायाधीशले विवादास्पद मुद्दामा दिएको फैसलाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशिराम गुरुङ तथा अन्य सञ्चालकहरु नेत्र राजवंशी, इन्द्रबहादुर विक, घनश्याम वस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, लोकबहादुर टण्डन, भीमबहादुर गुरुङ, विश्वनाथ गौतम, शिशिर योगी, विष्णु क्षेत्री, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसीलाई ०७० चैत १७ मा ललितपुर जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद र जनही एक करोड ६ लाखका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरुमाथि लाखौंं व्यक्तिबाट स्वास्थ, बिमा, बैंकिङ सेवा तथा सहकारी सञ्चालन गर्न भन्दै सदस्य बनाएको बहानाबाजी र प्रलोभनमा ६ अर्ब भन्दा बढी रकम असुल गरेको आरोप सहित प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरु विरुद्ध सर्वसाधारणले ठगी गरेको उजुरी गरेपछि ठगीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
नागरिकबाट