सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका र नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेकपाका ११ जना र नेपाली काँग्रेसका पाँच जनासहित १६ जना सांससदले अविश्वासमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसंगै कर्णाली प्रदेश सभामा कँडेल सरकार अल्पमतमा परेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रुपमा अविश्वसको प्रस्ताव पेश गरेका छौ’ अविश्वासको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘साथै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि कर्णाली प्रदेशसभाका माननीय जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्तावित गर्दछौ ।’
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका यामलाल कँडेलले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बुधबार नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा नयाँ गठबन्धनको खेल सुरु भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा विजया बुढा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजिव विक्रम शाहले मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा बुझाएका थिए ।
बुधबार राजीनामा दिएका मन्त्रीहरु सुरेश अधिकारी र विजया बुढाले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्व्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसंगै कर्णालीमा नेपाली काँग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच गठन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलमा राजनितिक इमान्दारिता नदेखिएकाले नयाँ समीकरणको सम्भावना बलियो भएको काँग्रेसका एक सांसदले बताए ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १४ र नेकपा एमालेका १० सांसद छन् । यो अंक गणितमा राजनीतिक दलहरु नयाँ समीकरणको कसरतमा लागेका छन् ।
२०८१ साउनदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । एमाले–काँग्रेसको सहमती अनुसार गत चैत्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नुपर्ने भएपछि पछिल्लो बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेको नेतृत्व लम्बिएको थियो ।
