काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याएको स्वास्थ्यमा समता शुल्क साउन १ गतेदेखि लागु हुने भएको छ । सो शूल्क लागु भएसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेजको सेवा थप महँगो हुने भएको हो । तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याएपछि प्रत्यक्ष मारमा बिरामी पर्छन् ।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८३ को १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “स्वास्थ्य समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ ।”
यसअनुसार साउनदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीसँग लिने सबै शुल्कमा तीन प्रतिशतको दरमा यस्तो शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनको दफा १७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–८ अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निजी संस्था, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बिल जारी गरी यो शुल्क असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।
यसरी संकलन गरिएको रकम र सोको विस्तृत विवरण प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले स्वास्थ्य समता शुल्क निर्धारण आदेशप्रति चित्त नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाका लागि प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । नेपालको संविधानले समेत आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनिरहेको बेला स्वास्थ्य सेवालाई थप महँगो बनाउने नीति सरकारले ल्याएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनादै आएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी विद्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा अतिरिक्त तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थामा यो व्यवस्था लागु हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस करबाट संकलित रकम विशेष गरी सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तालिम र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न खर्च गरिन्छ ।
त्यस्तै, धनी र गरिबबीचको शैक्षिक खाडल कम गर्न यसले सहयोग पुर्याउने बताइएको छ । शिक्षालाई व्यापारभन्दा पनि हरेक नागरिकको समतामूलक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो । साथै, निजी विद्यालयहरूमा वा निश्चित आम्दानीमा यस्तो कर लगाउँदा अन्ततः त्यसको आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न जान्छ, जसले गर्दा महँगी बढेको समयमा मध्यमवर्गीय परिवारमा थप आर्थिक बोझ थपिन सक्छ ।
नेपालमा हजारौँको संख्यामा निजी विद्यालयहरू छन्, जसमा अध्ययन लाखौँ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । लाखौँ अभिभावकले आफ्नो सपना, पसिना, दुःख र भविष्य निजी विद्यालयको कक्षाकोठामा राखेका छन् । सरकारले शिक्षामा समनाताका लागि ल्याएको करको भार अभिभावकको काँधमा पर्न सक्छ ।
हिसानका उपाध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारीका अनुसार, यो कर अभिभावककै काँधमा पर्छ । “निजी विद्यालयहरूले अतिरिक्त तीन प्रतिशत थप शुल्क दिने र सोही शुल्क सरकारलाई बुझाउने हो,” उनले भने, “सरकारले यस शुल्कबाट प्राप्त रकम शैक्षिक पहुँच र समानता प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने जनाएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकमाथि पर्ने हो ।”
यदि विद्यालयहरूले शिक्षाको समता करको भार पार्ने हो भने धेरै अभिभावकका लागि भावनात्मक र आर्थिक बोझ पनि बन्न सक्छ । बालबालिकालाई उत्कृष्ट शिक्षा दिनकै लागि दुःख गर्ने मध्यम वर्गीय अभिभावकहरू मारमा पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, यदि विद्यालयलाई सो कर तिर्नका लागि सरकारले दबाब दिएमा आर्थिक दबाब कम गर्नका लागि शिक्षकको तलब वृद्धि, कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था लागु भएसँगै झन्डै ३० लाख अभिभावक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा असफल भएको नीति सरकारले फेरि ब्युँत्याएको छ । डा. भट्टराईले समतामूलक शिक्षाका लागि भन्दै निजी विद्यालयमा पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरे पनि विरोध भएपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यही प्रकृतिको व्यवस्था पुनः अघि सारेर अन्योलता सृजना गरेको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले बताए ।
“विगतमा असफल भइसकेको नीति पुनः लागु गर्न खोज्दा सरकारले के कसरी गर्ने, सो शुल्क कसले तिर्ने, निजी विद्यालयहरूमा पनि नियमन गरेर मापदण्ड तोक्नुपर्छ,” उनले भने । माथेमाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालको विनियोजन त्यस लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको बताए ।
