काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेन। सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएकामा ३१ असारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो।
आव २०८२/८३ को पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै कम हो। यसअघि आव २०७६/७७ मा कोभिडलगायतका कारण वार्षिक लक्ष्यको ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ८९ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो। त्यसयता एक वर्ष ५७ प्रतिशत र बाँकी चार आर्थिक वर्षमा ६० देखि ६५ प्रतिशतका बीचमा पुँजीगत खर्च भएको थियो।
गत भदौको जेन–जी आन्दोलन, त्यसैको आडमा २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठनलगायतले काम हुन नपाउनुलाई आव २०८२/८३ मा न्यून पुँजीगत खर्चको कारण मानिएको छ। पश्चिम एसियामा चलेको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भएको अवरोध पनि न्यून पुँजीगत खर्चको अर्को कारण रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनपछि चुनावबाट आएको सरकारले अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन नसकेको अर्थविद्ले टिप्पणी गरेका छन्। नयाँ सरकारले पनि विकास सुशासनलाई पूर्ण रूपले उपेक्षा गरेकाले पुँजीगत खर्च सुधारको संकेतसम्म नदेखिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए।
‘मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलन भएको थियो। त्यसकै आडमा भएको निर्वाचनमा ठूलो बनेको दल रास्वपाको सरकारले विकास सुशासनलाई बिर्सेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने।
अर्थविद् खनालले यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम उच्च रहेको बताए। ‘किनकि वित्तीय कुशासन नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्नेमा आगामी बजेटमा पनि त्यो हुन सकेन।’
नेपालमा पुँजीगत खर्चको सवालमा सरकार कमजोर देखिँदै आएको छ। पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ। यो समस्या समाधान गर्न नीति नियमदेखि खरिद प्रक्रियालगायतमा संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुरु विनियोजनको तुलनामा ३१ असारसम्म करिब ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको र यो तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि स्वीकार गरे। ३२ असारको तथ्यांक जोड्दा पुँजीगत खर्च केही प्रतिशत बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्दा केही समय नियमित कामकाजमा अवरोध भयो। २१ फागुनको निर्वाचनमा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायत सबै त्यतै लागे,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले निर्माण प्रभावित भयो । यिनै कारणले पुँजीगत खर्च न्यून हुन पुगेको हो।’
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण बिटुमिनलगायत केही निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ भने धेरैको मूल्य बढेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको, खर्च वृद्धिका लागि पटक–पटक ताकेता र सहजीकरण गर्दै आएको प्रवक्ता लम्सालले बताए। सरकारले बलियो आधार तयार गरेकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने उनको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन भएको थियो।
‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब ८० खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। बुधबारसम्म सवा १२ खर्ब संकलन भएको छ। कम्तीमा १३ खर्ब पुर्याउने योजना थियो, त्यो सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘तर गत वर्षको तुलनामा राजस्व सात प्रतिशतले बढेको छ। पुँजीगत खर्च बढेको भए राजस्व पनि बढ्थ्यो।’ पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा राजस्व प्रभावित भएको छ।’ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठे पनि राज्यको ढुकुटी धेरै दबाबमा नरहेको उनको दाबी छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक लक्ष्यको ८८.५१ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो। सरकारले चालु खर्च र अन्य विविध शीर्षकबाट केही रकम गएको फागुनको निर्वाचनका लागि खर्च गरेको थियो । त्यसैले चालु खर्च बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यसअघिको वर्षमा यसमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अथवा लक्ष्यको ८७.१४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ३१ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ अथवा लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो।
३१ असारसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ३ खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोडले सरकारी वित्त घाटामा छ। सरकारले १२ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड आम्दानी गर्दा १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड खर्च रुपैयाँ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोडले सरकारी वित्त घाटामा थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन्। यो बजेट भने एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको थियो।
पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । त्यो लक्ष्य पनि पूरा भएन। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
