काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या औपचारिक रूपमा ८ मा झरेको छ। यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकामा घटाएर ८ मा झार्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
आजदेखि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गरी ८ मन्त्रालय मात्र कायम भएका छन्।
मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हाल रहेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार १४ मन्त्रीलाई ८ मन्त्रालयअनुसार कार्यविभाजन गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
मन्त्री को रहने वा हट्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पनि मुख्यमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले गत वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रशासनिक खर्च कटौती, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित ६ मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरिएको हो।
