काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल बिमा प्राधिकरण प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएको स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थमन्त्रीले उक्त प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । अदालतमा बयान दिँदै पौडेलले भने, ‘म विरुद्धको उल्लेखित उजुरीको बेहोरा सम्पूर्ण रूपमा झुटा हो।’
“उजुरीमा कुनै पनि सत्यता छैन। मलाई लगाइएका यी आरोपहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बिमाहरूको इजाजत दिने वा नदिने भन्ने अधिकार नेपाल बिमा प्राधीकरणमा निहित रहेको विषय हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बिमाहरूलाई इजाजत दिने र एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो कोही कसैसँग कुनै प्रकारको संलग्नता छैन” पौडेलले भने ।
बयानमा पौडेलले भने, “मविरुद्ध लगाइएका सबै आरोपहरू आधारहीन र सरासर झुटा हुन्। मैले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिनु भनी उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई भनेको र भेट गराएको भन्ने आरोप सरासर झुटा हो। दीपक भट्ट र श्रीराम टोवाको उद्योगबिचको आपसी सम्बन्धमा मेरो कही कतै र कुनै हिसावले संलग्न छैन।”
“आफूलाई जानकारी नभएको वा आफू संलग्न नभएको कुनै व्यक्ति वा व्यावसायीहरूबिचको आपसी कारोबारको जिम्मा मैले लिनुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन। मैले म अर्थमन्त्री हुँदाका बखत पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी उच्च मूल्यको श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको सेयर न्यून मूल्यमा प्रतिवादी दीपक भट्टको नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेस्टलाई दिलाउने व्यवस्था मिलाएको भन्ने आरोप सरासर झुटा हो” उनले भने ।
नेपाल बिमा प्राधिकरण प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएको स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थमन्त्रीले उक्त प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छै । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बिमाहरूको इजाजत दिने अधिकार नेपाल बिमा प्राधिकरणमा निहित रहेको विषय हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बिमाहरूलाई इजाजत दिने प्रक्रियामा मेरो कोही कसैसँग कुनै प्रकारको संलग्नता नभएको पौडेलले बताए ।
“मैले पद र प्रभावको दुरुपयोग गरेको छैन। दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्न गराउनमा सहयोग र सहजीकरण गरेको छैन भन्ने समेतका बेहोरा खुलाई लेखाइदिएको छु। मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनार्थ गठित निर्देशक समितिको संयोजक एवं अर्थमन्त्रीको हैसियतले कानुनी कर्तव्यको उल्लंघन गरी निज दीपक भट्टलाई कसुर गर्न सहयोग र सहजीकरण गरेको छैन ” पौडेलको बयानमा उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। बिहीबार विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दामा पौडेललाई २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। पहिलो चरणमा दीपक भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूरक अभियोगमा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्पनीको किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेकोमा प्रतिकित्ता १०० का दरले बिक्री गरेर दीपक भट्टलाई तत्काल १० करोड नाफा भएको र उक्त रकम भुक्तानी गरेको दाबीसमेत अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि ९ करोड भन्दा बढि रकम भुक्तानी भविष्यमा लाभांशमा समायोजन गर्ने गरी भुक्तानी दिएको, ३ करोड ७५ लाख लगानी गरेको कम्पनीबाट तत्कालै २० करोड ९० लाख लाभांश र अग्रीम भुक्तानी गर्नुको आधार र कारण नदेखिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
सेयर कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखाई पहिलो वर्ष १० करोड र दोस्रो वर्षमा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ अग्रिम लाभांश दिएको देखिएको छ। यही रकम बराबर पौडेललाई पनि बिगो कायम गरिएको छ।
