काठमाडाैं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारद्वारा जारी नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गर्दै आजदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
विना छलफल नियमावली ल्याएर सरकारले अनावश्यक रुपमा कडाइ गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका व्यवसायीहरूले आज शुक्रबार काठमाडौँको पुतलीसडक चोकवरिपरिका स्थानमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
हिजो कार्यालयमै हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका उनीहरूले आजको प्रदर्शनमा ‘शिक्षा सेवा हो, अपराध होइन’, ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ का त्रुटिहरू तत्काल सुधारियोस्’, ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हबको रूपमा विकास गरौँ’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । आन्दोलनमा व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
आन्दोलनमा सहभागी नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारको नियमावलीप्रति भर्त्सना गरेका छन्। सरकारको विरोध गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको तर सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाउँदै यस्तो नियमावली ल्याएको प्रति उनले आपत्ति जनाए। उनले भने— “लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र छलफल गरिनुपर्छ।”
त्यस्तै इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एण्ड्र्यु’ले सरकारको एकलौटी निर्णयप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सरकारले आफूहरूको मागको वेवास्ता गरी, कुनै सरसल्लाह बिना नियमावली ल्याएका कारण सडकमा उत्रिनु परेको उनले बताए। सरकारले यो व्यवसायको मर्म बुझ्ने र मागहरू सम्बोधन गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
आन्दोलनमा सहभागी इक्यानका सचिव आशिक कार्कीले नियमावलीमा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूले व्यवसाय नै धराशायी हुने, व्यवसायीहरू उठीबास लाग्ने र आर्थिक तथा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने खालका भएकाले ती बुँदाहरूमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरे।
यसैगरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष हेमन्त भट्टराईले सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीका कतिपय बुँदाहरू इमान्दार व्यवसायी र विद्यार्थीहरूको हकहितमा नभएकाले यो आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। व्यवसायीहरू राज्यको नीति–नियम मानेर अगाडि बढ्न तयार रहेको तर नियमावलीमा रहेका अव्यावहारिक र असान्दर्भिक बुँदाहरूलाई नियामक निकायले संशोधन गर्नैपर्नेमा उनले जोड दिए।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष किशोर तिवारीले नियमावली आउनु सकारात्मक भए पनि यसका केही बुँदाहरूले विद्यार्थीका समस्या सम्बोधन नगरेको र व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने वातावरण नबनाएको बताए। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ९० हजार कर्मचारीहरू आबद्ध रहेको र नियमावलीका कारण उनीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सरकारले व्यवसायीहरूलाई वार्तामा बोलाएर देखिएका विमतिहरूलाई संवादमार्फत सच्याउनुपर्ने र यदि यो सांकेतिक विरोधलाई नसुनिएमा देशभरिका व्यवसायीहरू माइतीघर मण्डलामा उत्रिएर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए।
आन्दोलनमा सहभागी अर्की शैक्षिक परामर्श व्यवसायी यशोदा भट्टराईले सरकारले व्यवसायीहरूसँग कुनै संवाद र छलफल नगरी, एकतर्फी रूपमा मार पर्ने गरी नियमावली ल्याएकाले सडकमा उत्रिन बाध्य भएको बताइन्। पर्याप्त अध्ययन बिना निकै केटाकेटीपनका साथ ल्याइएको यो नियमावलीले शैक्षिक परामर्शदाता, अभिभावक र विद्यार्थी कसैको पनि हित नगर्ने उनको दाबी थियो।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका सदस्य ज्ञानेन्द्रमान जोशीले नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भए पनि यसका केही बुँदाहरूमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनका अनुसार नियमावलीमा समेटिएका करिब ९० प्रतिशत कुराहरू विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकार सबैको हितमा रहे पनि बाँकी १० प्रतिशत प्रावधानहरू यस्ता छन्, जसले गर्दा कन्सल्टेन्सीहरू नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
त्यस्तै इक्यानका सदस्य भूपाल के.सी.ले नयाँ नियमावलीमा विद्यार्थी र अभिभावक भन्ने शब्द नै नभएको र उनीहरूको सुरक्षा तथा हितका विषयहरू नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि ओरिएन्टेसन, उनीहरूको डिग्रीको सदुपयोग र अभिभावकले लगानी गरेको पैसाको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यवसायी पदम भट्टराईले सरकारले व्यवसायीहरूलाई च्याप्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी ल्याइएको उक्त नियमावलीमा परिमार्जन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले स्पष्ट पारे।
मागहरू सुनुवाइ नभए व्यवसायीहरूले आफ्ना कार्यालयहरू बन्द गरी ताला लगाउने र उक्त तालाको चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउने चेतावनीसमेत उनले दिए। यस नियमावलीले विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायी तीनवटै पक्षलाई नकारात्मक असर पारेको उनको दाबी छ।
व्यवसायीहरुले नियमावली तत्काल फिर्ता लिन, सबै सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण र पारदर्शी छलफल गर्न तथा संविधानको मर्म, शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नियमावली परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
