काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष १६६ वटा कानुन बनाउने गरी सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६–१६ वटा कानुन बनाउने सूची सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५–१५ वटा, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा कानुन बनाउने सूची दर्ता भएको छ । गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११–११ वटा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८ वटा, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७ वटा छन् ।
त्यसरी नै सूचना तथा सञ्चार ६, युवा, श्रम तथा रोजगार ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय ४–४ र एउटा रक्षा मन्त्रालयका विधेयक हुने छन् ।
विधायन ऐन, २०८० अनुसार सरकारले विधेयक संसद् सचिवालयमा सूची दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा विभागीय मन्त्रालयहरूले वर्षभरि बनाउने कानुनको सूची जेठ महिनाभित्र कानुन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र कानुन मन्त्रालयले उक्त सूचीमा प्राथमिकता क्रमसमेत निर्धारण गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले १६६ कानुन बनाउने सूची पठाएको हो, जसमा पहिलो प्राथमिकतामा ६४ कानुन परेका छन् । पहिलो प्राथमिकताका कानुन आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बनाइसक्ने सरकारको तयारी छ ।
दोस्रो प्राथमिकताका कानुन दोस्रो त्रैमासिकभित्र र तेस्रो प्राथमिकताका कानुन तेस्रो त्रैमासिकभित्र बनाइसक्ने जानकारी सरकारले संसद्लाई गराएको छ । अन्तिम अर्थात् चौथो त्रैमासिकमा भने सरकार बजेटमै व्यस्त हुनुपर्छ ।
पहिलो त्रैमासिकका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउन लागेका १५ मध्ये ५ विधेयक छन् । जसमा विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।
त्यसरी नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०५३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदावधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत बन्ने कानुनको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाउने १५ कानुनमा पहिलो प्राथमिकतामा ५ वटा परेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन–२०४७, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन–२०७५, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन–२०७९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ संशोधन गर्ने विधेयकहरू अर्थ मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाउने चारमध्ये दुईवटा कानुन पहिलो प्राथमिकतामा छन् । असोज महिनाभित्र कानुनका रूपमा आइसक्ने गरी मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐनसम्बन्धी विधेयक पहिलो त्रैमासिकभित्र पारित गर्ने सूचीमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बनाउने चार कानुनमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी ऐन परेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याउन लागेका १७ मध्ये नौवटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् । असोज महिनाभित्र कानुनका रूपमा आइसक्ने गरी गरिएको प्राथमिकतामा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन–२०६८, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७५, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक परेका छन् ।
यस्तै निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन र नेपाल कानुन आयोग ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि कानुन मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाउन लागेका १३ मध्ये पाँच कानुन पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । सूचीअनुसार, सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन र कृषिसम्बन्धी ऐनसम्बन्धी विधेयक पनि असोजसम्म पारित गरिसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन–२०५५, वन ऐन–२०७६, वातावरण ऐन–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि असोजभित्रै पारित गरिसक्ने उल्लेख गरी प्राथमिकता सूची दर्ता भएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट बन्ने ११ कानुनमध्ये तीन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । अध्यागमनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सं–संस्था स्थापना तथा दर्तासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक असोजभित्र पारित गरी कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्राथमिकता सूची बुझाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका चार कानुनमध्ये राहदानी ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ल्याउन लागेका १६ मध्ये ८ कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन–२०७९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, सवारी तथा यातायात ऐनसम्बन्धी विधेयक, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक, सडक सुरक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनसम्बन्धी विधेयक, नगर विकास कोष ऐन संशोधन विधेयक, भवन ऐन–२०५५ संशोधनसम्बन्धी विधेयक र संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४ संशोधन विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाउन लागेका ८ मध्ये तीन कानुनका विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् । असोजसम्म संसद्बाट पारित गर्ने प्राथमिकतामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐनको विधेयक, भूमिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेका सातमध्ये तीन विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् । असोजसम्म संसद्बाट पारित गरिसक्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७६ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्ने विधेयकहरू छन् ।
यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ल्याउन लागेका पाँचमध्ये दुई विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् । राष्ट्रिय युवा नीतिसम्बन्धी विधेयक र वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक असोजभित्र संसद्बाट पारित गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकता सूचीमा समेटिएका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐन–२०६३ संशोधन गर्ने विधेयक पहिलो त्रैमासिकभित्रै संसद्बाट पारित गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा चारवटा ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चारमध्ये दुई विधेयक असोजभित्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उसको योजना छ ।
पहिलो प्राथमिकताका विधेयकहरूमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक परेका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्न लागेका नौ कानुनमध्ये दुई कानुन पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । मन्त्रालयले असोजभित्र संसद्बाट पारित गर्ने गरी दर्ता गरिएको सूचीमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने ऐनसम्बन्धी विधेयक परेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका छ कानुनमध्ये तीन कानुनका विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मिडिया काउन्सिल ऐनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार ऐनसम्बन्धी विधेयक र दूरसञ्चार ऐन–२०५३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक मन्त्रालयको असोजभित्र पारित गरिसक्ने गरी प्राथमिकता सूचीमा समेटिएका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा बनाउन लागेका ११ मध्ये चार ऐन पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएका छन् । मन्त्रालयले आन्तरिक वायुसेवा दायित्व ऐनसम्बन्धी विधेयक, पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था ऐनसम्बन्धी विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक असोजभित्र पारित गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकता सूचीमा समेटेको छ ।
हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागेको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन परिवहनसम्बन्धी महासन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सेवा प्रदायक र नियामक फरक–फरक नबनाउँदा युरोपियन हवाई उड्डयन प्राधिकरणले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बनाउन लागेका १६ कानुनमध्ये पाँचवटा कानुनसम्बन्धी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले असोज मसान्तभित्र पारित गरिसक्ने सूचीमा स्वास्थ्य विमा ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक छन् ।
त्यसरी नै मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय ऐनसम्बन्धी विधेयक, आमाको दुध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन–२०४९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनसम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समेटिएका छन् ।
