काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत उक्त शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि सभापति थापाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया जनाउँदै यो निर्णय उचित भएको बताएका हुन्। साथै, उनले निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
थापाले यसअघि नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार थोपर्ने नीति उपयुक्त नहुने र अन्ततः सरकार यसलाई फिर्ता लिन बाध्य हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
‘सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ। यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएका थियौं। निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्,’ थापाले भनेका छन्, ‘धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो। निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो। सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन।’
उनले निजी विद्यालय र अस्पतालको सेवा लिने सबै नागरिक आर्थिकरूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै धेरैका लागि निजी सेवा रोज्नु रहर नभई परिस्थितिजन्य आवश्यकता भएको बताएका छन्।
यससँगै उनले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
