बैंकक । दक्षिणपूर्वी एसियामा सक्रिय आपराधिक समूहले आधुनिक प्रविधि र सङ्गठित सञ्जालको प्रयोग गर्दै एसियाबाहिर अवैध गतिविधि विस्तार गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडीसी) को प्रतिवेदनअनुसार, अनलाइन ठगीबाट मात्र सन् २०२५मा विश्वभर करिब ८८ अर्ब ३० करोडदेखि एक खर्ब १४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित अन्तरराष्ट्रिय अपराध सञ्जाल लागुऔषध, मानव बेचबिखन तथा वन्यजन्तु तस्करीजस्ता गतिविधिमा सङ्लग्न रहेको र यस्ता समूहले विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अपराधीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्रिप्टोकरेन्सी, इन्क्रिप्टेड सञ्चार प्रणाली तथा अन्य डिजिटल उपकरणको प्रयोग गरी ठगी, रकम शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) र पीडितको पहिचान लुकाउनेगरिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले एआइ र अनलाइन प्लेटफर्मको दुरुपयोगका कारण बालबालिकामाथिको जोखिम बढेको औँल्याएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका सयौँ ठगी केन्द्र मानव बेचबिखन, यौन शोषण तथा बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री उत्पादन र बिक्रीका लागि प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
युएनओडीसीका अनुसन्धानकर्ता इन्सिक सिमले एआइ प्रयोग गरी तयार गरिएका बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्रीमा वृद्धि भएको र त्यस्ता सामग्री इन्क्रिप्टेड सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइने गरेको बताए । प्रतिवेदनका अनुसार आपराधिक समूहले जेनेरेटिभ एआइ, डीपफेक प्रविधि र मालवेयरको प्रयोग गरी यौन शोषण तथा अन्य अपराधलाई थप जटिल बनाइरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले दक्षिणपूर्वी एसिया र आसपासका क्षेत्रमा अवैध लागुऔषध कारोबारको वार्षिक मूल्य करिब १०९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । मेथाम्फेटामाइन, हेरोइन र केटामाइनजस्ता लागुऔषधको तस्करी बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्सबीचको सुलु–सेलेबेस समुद्री क्षेत्रलाई लागुऔषध तथा अन्य अवैध सामग्री ओसारपसारको महत्वपूर्ण मार्गका रूपमा औँल्याएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार, म्यानमार, लाओस र कम्बोडियाका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका ठूला घोटाला केन्द्रमाथि कारबाही गरिए पनि अपराधीले आफ्नो गतिविधि अन्य स्थानमा सारिरहेका छन् । युएनओडीसीका विश्लेषक सेओङजे शिनले घोटाला केन्द्र बन्द भए पनि अपराध पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको बताए ।
उनका अनुसार, यस्ता केन्द्र अहिले भिल्ला तथा अन्य निजी भवनमा सरेर भूमिगत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रतिवेदनले सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि देशबीच सूचना आदानप्रदान, वित्तीय निगरानी, डिजिटल प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण र सीमापार सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
