काठमाडौं । एनसेलले विगत सरकारका निर्णय सच्याउन माग गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ। यसअघिका सरकारले एनसेलको विषयमा गरेका निर्णय कानुनविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेकोले भन्दै एनसेलले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पनि पत्र लेखेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ साउनमा पत्र लेखेर विगतका सरकारले एनसेलको विषयमा गरेका निर्णय कानुनविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
‘एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरितका निर्णयहरू, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ,’ एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एनसेलले सरकारका निर्णय र सर्त दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नभएको र विदेशी लगानीको विरुद्धमा समेत रहेको दाबी गर्दै बालेन सरकारलाई पुनः पत्र पठाएको हो । पत्रमा एनसेलले ती निर्णय र सर्तहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री बालेनबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनको माग गरेको छ । ‘यस्ता निर्णय र शर्तहरू विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरू र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
कम्पनीले २०८० सालमा भएको शेयर खरिदबिक्रीसँग जोडिएका सरकारी निर्णय, त्यसका आधारमा लगाइएका सर्त तथा त्यसपछि भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनसेलले पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः सोही विषय उठाएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार, ६ फागुन २०८० मा सरकारले गरेको एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री तथा त्यसको अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय कानुनविपरीत थियो। त्यस्तै, सोही निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका सर्त, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दशौं संशोधन तथा १३ भदौ २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुनीरूपमा उचित नभएको कम्पनीको दाबी छ।
एनसेलले ती निर्णयहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को भावना विपरीत गएको तथा समग्र विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निर्णय र नियमावली पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ।
के भएको थियो?
एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता तथा शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. ले आफ्नो रेनोल्ड होल्ंिडसमा रहेको शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपश्चात उक्त शेयर लिलाममार्फत बिक्रीमा राखेपछि गैर नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट यु.केले एनसेलको सो ८० प्रतिशत स्वामित्व १५ मंसिर २०८० आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बाट लिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्पेक्ट्रलाईट यु.के र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यु.के. बिचमा तय गरेको व्यवसायिक शर्तहरु बमोजिम शेयरखरिद विक्री सम्झौता भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रेनोल्ड होल्ंिडस्को रहेको छ ।
यसपश्चात दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यथास्थितिमा यो कारोबारलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन । साथै शेयर कारोबार तथा यसको सम्झौता बदर गर्न अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालयतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुनपछि अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरिसकेको छ ।
खरिदकर्ता र बिक्रेताको बारेमा विवाद सिर्जना भई अनर्गल प्रचारप्रसार भएपछि तत्कालिन सरकारले अनावश्यकरूपमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विशुद्ध व्यवसायिक सम्झौता तथा कारोबारको विषयलाई मन्त्रीपरिषद्सम्म पुर्याई अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको एनसेलको पत्रमा उल्लेख छ ।
