काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विविधता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गर्न संविधानसभामार्फत स्थापित गरिएको सङ्घीय व्यवस्थामाथि भइरहेको आलोचना र आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले नेपालको जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विविधता तथा विगतका विभेदलाई सम्बोधन गर्दै भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीयता संस्थागत गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले सङ्घीयताबारे नयाँ पुस्तामा देखिएका केही आशङ्का स्वाभाविक भए पनि देशको इतिहास र वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण यस्तो धारणा बन्न सक्ने बताएका छन्। तर, पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका कारण सङ्घीय व्यवस्थाप्रति भ्रम सिर्जना गर्नु गम्भीर विषय भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालको विशिष्ठ जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय विविधता र ऐतिहासिक विभेदलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप दिगोरूपमा संबोधन गर्न र देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट संस्थागत गरिएको संघीयता (भलै त्यसमा कतिपय अपूर्णता रहेको कुरा हामीले शुरूदेखि नै उठाउँदै आएका छौं!) माथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हुनु विडम्वनापूर्ण र खेदजनक छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘देशको तथ्यपरक इतिहास र धरातलीय यथार्थप्रति त्यति जानकार र संवेदनशील नरहेको नयाँ पुस्ताको एउटा तप्काले संघीयताप्रति आशंका गर्नु बरू त्यति चिन्ताजनक नहोला। तर, पुराना दलहरूको एउटा सत्तालम्पट तप्काले राम्ररी जरा गाडिनसकेको संघीयताप्रति वितृष्णा र भ्रम सिर्जना गर्न ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ भने झै जुन विद्रूप हर्कत गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त खतरनाक र चिन्ताजनक छ।’
उनले ती दलका नेताहरूले व्यवहारमा सङ्घीयता कमजोर बनाउने काम गर्दै बाहिर भने समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन्।
भट्टराईले विशेषगरी प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थिर र कमजोर बनाउने गतिविधिका कारण जनतामा सङ्घीयताप्रति नकारात्मक धारणा बढिरहेको बताएका छन्। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै शक्तिहरू यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उनका अनुसार वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न कठिन अवस्था रहेकाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ। आवश्यक सुधार नभएसम्म प्रदेश सरकारहरूलाई बारम्बार परिवर्तन गर्ने अभ्यास उचित नभएको उनको तर्क छ।
उनले विचार, नीति र कार्यक्रम मिल्ने राजनीतिक दलहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्य गरी स्थायी गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, अन्य दलहरूले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
