काठमाडौं,२६,कात्तिक
दलहरुको घोषणापत्रमा भूकम्प तथा बाढीपहिरोबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन । कांग्रेस घोषणापत्र र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पुनर्निर्माण शब्द उल्लेख, तर योजना विहीन कांग्रेसले ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षभित्र नेपालको कायापलट गरिने भन्दै निकै आकर्षक योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर साढे दुई वर्षदेखि टहरोमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा घोषणापत्र मौन छ ।

वाम गठबन्धनका तर्फबाट तयार ४८ पृष्ठ लामो एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा पुनर्निर्माणको शब्द सम्म उल्लेख छ । तर भूकम्पपीडितले महसुस गर्ने गरी कुनै योजना अघि सारिएका छैनन् । घोषणापत्रमा ‘भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना ०७६ भित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने’ उल्लेख छ । तर ती संरचना पुनर्निर्माण गर्ने खालको ठोस योजना कहीँकतै उल्लेख छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को घोषणापत्रले पनि भूकम्प र बाढीपीडितको पीडा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पले मुलुकभर सात खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको धनजन क्षति भएको थियो ।  सात लाख ६७ हजार सात सय घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनेका थिए । त्यसमध्ये अहिले सम्म ६६ हजार ८८७ घर मात्रै बन्न सकेका छन् । अझै सात लाख आठ सय १८ घर बन्न बाँकी छ । २५ लाख भन्दा धेरै भूकम्पपीडितको बास अझै पनि टहरोमै छ । तराईमा आएको बढीले सयौँ घरबारविहीन बने । अर्बौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको धनजन क्षति भयो । बाढीबाट विस्थापित हजारौँ सर्वसाधारणको बास अझै टहरोमा छ । तर राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रले न भूकम्पपीडित न त बाढीपहिरोपीडितको पीडामै मलम लगाउन सकेको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट