काठमाडौं,२५, कात्तिक

अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमा परीक्षा गराएर स्थायी बनाउने प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेजीको माग सहित नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिई बसेका ७ लाख बढी योग्य उम्मेदवारहरू वञ्चित हुने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ। आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको ०७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको विपरीत भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेदवार सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

संशोधनमा ०७२ असोज भन्दा पछाडिकालाई परीक्षामा वञ्चित गराइएकाले पनि अहिले तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न माग गरिएको हो । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गरी दबाब दिएपछि आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशतको व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। रिटमा मन्त्रिपरिषद सहित, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि मंसिर ३ गते भित्र दरखास्त आह्वान गरेको छ। परीक्षा मिति भने पछि प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ। प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि ०६१ साउन २१ गते देखि रिक्त रहेको पदमा २०४९ पुस २० गते भन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाई ०७३ असार १५ गते सम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षकहरू परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
नेपाल समाचारपत्रबाट