काठमाडौं,२५, कात्तिक
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सहयोग रकम पारदर्शी बनाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न आयोगले व्यवसायीसँग सहयोग मागेको हो । आयोगले शुक्रबार व्यवसायीलाई आयोगमै डाकेर यस्तो आग्रह गरेको हो । व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमा भन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए । चन्दा सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी उपचार खोजिनु पर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । आर्थिक अध्यादेशमै दललाई दिने चन्दाको सीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र चन्दाको कर कट्टीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
मोटो रकम चन्दा दिनुपर्ने अवैध बाटोलाई बैधता दिने बारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई व्यवसायीको आग्रह छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यसको सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अध्यादेश वा अन्य नियम बनाएर नै किन नहोस् सरकारले यो विषयमा अब सोच्नुपर्छ’, उनले भने । दलहरूको पटक पटक चन्दा मागले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । चन्दा दिने सीमित व्यवसायीले त्यसको राजनीतिक लाभ लिने गरे पनि अरू भने चन्दाबाट आजित बन्न पुगेको उनको तर्क थियो । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रति उम्मेदवार २५ लाख र प्रदेशसभाका लागि १५ लाख सम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । तर आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा दलहरूको प्रचारप्रसार भड्किलो बनिरहेको छ । यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै खर्चिलो बन्न पुगेको थियो । दलले उद्योगीबाट चन्दा लिने त्यसको बदलामा व्यवसायीले पनि राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्तिले निर्वाचन खर्चिलो बन्न पुगेको अर्थविद विश्व पौड्याल बताउँछन् । ‘प्रति उम्मेदवार खर्च डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ, यो चिन्ताको विषय हो’, उनले भने ।
अन्नपूर्णबाट