काठमाडौं, २४, असोज
राजनीतिक दलहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई जति सहज र हल्का रुपमा लिएका छन् , आर्थिक रुपमा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल र महँगो हुने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । संविधानमै सातवटा प्रदेश किटान गरिए पनि देशको अर्थतन्त्रले बढीमा तीनवटा प्रदेश मात्र धान्न सक्ने बहस चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश सञ्चालन गर्न आर्थिक रुपमा ज्यादै चुनौतीपूर्ण र यसलाई व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै संवेदनशील अवस्था आएको धारणा बाहिर ल्याएको हो ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय शासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तिभरण तथा अवकाश भुक्तानी, समाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्य केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कार्यलाई केन्द्रीय सरकारको अनिवार्य दायित्वको रुपमा संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि कुल बजेटको झन्डै ५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ । बाँकी रहेको ४१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकास कामका लागि अत्यन्त न्यून हुनेछ । त्यसमा पनि वैदेशिक सहायताका योजनाहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको कारण विकास निर्माणमा पर्याप्त पैसा व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
आर्थिक दैनिकबाट