काठमाडौं , १, असोज
नेपाल आयल निगमले आठ वर्ष अघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशन बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा २७ बमोजिम वार्ताको माध्यमद्वारा जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसमा अंकुश लगाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम जग्गा खरिद गरेको थियो ।
०४८ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको थानकोट डिपो निर्माण गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर मार्फत ५५ रोपनी जग्गा खरिद भएको थियो । इन्धनको माग बढ्दै जाँदा थानकोट डिपो विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आएपछि निगमले ०६६ सालमा तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई आधार मानी ४१ करोड रुपैयाँ डिपो विस्तारका लागि रकम छुट्ट्याएको थियो । डिपो विस्तारका लागि डिपोसँगै पूर्वीभागमा रहेको उपयुक्त जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता निगम सामु आइपरेको थियो ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट