केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौ, २७ भदौ ।

न्याय गर्ने निकाय काठमाडौै जिल्ला अदालतका कर्मचारी नै कानुन नियमबारे अनविज्ञ देखिएका छन् ।

सार्वजानिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित सूचनाको निवेदन दर्ता वापत दस्तुर लिएर कानुनसम्बन्धी अज्ञानता झल्काएको देखिएको छ ।

सार्वजानिक सरोकारका बिषयलाई संचारमाध्यममा प्रकाशित गर्ने उद्देश्यले सूचना माग गर्न पुगेका संचारकर्मी सन्दिप कुमार वैश्य आफ्नो कुनै स्टोरीका लागि सम्बन्धित निकाय अदालतमा पुगी जानकारी माग गरेका थिए ।

निवेदक सन्दिप कुमार वैश्यले पत्रकारको परिचय पत्र देखाउँदा पनि अदातलका कर्मचारीले ‘यस्तो सूचना लिनलाई निवेदन नै दिनु पर्छ’ भनेपछि उनले सूचना हकको प्रयोगका लागि रु.१० तिरी निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले माग गरेको सूचना निवेदनको दर्ता नम्बर ६७७२ हो ।

सूचना हकको ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ– सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । तर सो ऐनलाई नै लत्याउँदै न्याय गर्ने निकायले नै निवेदन दर्ता दस्तुर वापत सोका लागि पनि रसिद काटेपछि ऐनकै उपहास भएको महसुस गरिएको छ ।

यस विषयमा पछि काठमाडौ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मदन भट्टराईलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू आज विदामा भएकाले केही गर्ननसक्ने तर कर्मचारीले थाहा नपाएर रसिद काट्न लगाएका हुन सक्ने बताउँदै ‘सूचना हकको प्रयोग गरी आएको निवेदनलाई कुनै दस्तुर नलाग्ने’ स्पष्ट पारे ।