ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
गएको केहिवर्ष यता राजधानीमा रहेका सडकहरुलाई चिनाउने विशेषता नै भएको छ । हुन पनि अचम्म नै छ । राजधानी भित्रका सडकहरुको त यो अवस्था छ भने बाहिरको स्थिती के होला ? यतिखेर यो प्रश्न जो कसैलाई पनि उठ्नु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो ५ वर्ष यता राजधानीका सडकहरु विस्तारको बाहानामा कुनै गल्ली बाँकी छैनन् , जहाँ नभत्काईएको होस् , नखनिएको होस् । अझ सडक विभागले बनाएर टालटुल पारिसकेर छोडेको केहि दिनमै कहिले खानेपानीका पाइप विछ्याउन त कहिले ढल मर्मत गर्न भनेर सडकहरु खन्न थालिन्छ ।
यति मात्र होइन , ती सडकहरुमा २ महिनामै उप्किने कालोपत्रे गरिन्छ र अर्को वर्ष त्यसैमा वजेट छुट्याएर नाम मात्रको मर्मत गरिने गरिएको हामीले देखे सुनेकै विषय हो । २ वर्ष अघि नेपालमा सार्क सम्मेलन भयो । त्यसको लागि भनेर राजधानीका सडकहरु रातारात निर्माण गरियो । सडक निर्माणको गति यसरी अगाडी बढाइयो कि अघिल्लो दिन सम्म खाल्डा–खुल्डी भएको ठाउँमा भोलीपल्ट टलक्क टल्किने गरि सडक निर्माण गरियो । निमार्णको त्यो अवस्था देख्दा लाग्थ्यो कि अब नेपाल पक्कै पनि विकसित नेपालको सिंढी चढ्दै छ । सम्मेलन सकियो, त्यसको १ हप्ता नै नभई मेलम्ची खानेपानीका पाइपहरु विछ्याउने बाहानामा ती चिल्ला सडकहरु पुनः रातारात भत्काइए । अहिले पनि अवस्था उस्तै नै छ । यतिखेर त राजधानीमा सडक विस्तारको अभियान नै चलाईएको छ । सडक अतिक्रमण गरिएको ठाउँमा घरहरु भत्काएर सडक विस्तार गरिने काठमाडौं महानगरपालिका , सडक विभाग र स्थानिय विकास मन्त्रालयको अभियान नै छ । यति मात्र होइन राजधानीका सबैजसो गल्लीहरुको विस्तार गरिने सरकारी लक्ष्यलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छन् ।
वर्षायाम छ, दिनहुँ पानी पर्छ । ती खनिएका सडकहरुमा पैदलयात्रीहरु पनि राम्ररी हिड्न सक्दैनन् । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई झन कति कष्ट छ । त्यहि सडकमै सवारीसाधनहरु दौडाइन्छ । सडक हो कि रोपाईं गर्न ठिक पारेको खेत हो छुट्याउनै मुस्किल पर्छ । स्कुले विद्यार्थीहरु ढलमा छिरेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सरकारले १५ दिन भित्र सडकका खाल्डाहरु पुर्न दिएको समय ३ महिना हुनै लाग्दा समेत अवस्था उस्तै छ । विकासको बाहानामा गरिएको यो सडक विनासलाई कसरी लिने भन्नेहरुलाई सम्बन्धित निकायले के जवाफ देला यो सबैको कौतुहलताकै विषय बनेको छ । तैपनि गएको ५ वर्षमा राजधानीमा मात्रै २३४ किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । आर्थिकवर्ष ०६८/०६९ मा ५१ किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको थियो । वर्ष ०६९/०७० मा ६३ किलोमिटर सडक विस्तार गरियो । त्यस्तै ०७०/०७१ मा ३२ किलोमिटर, ०७१/०७२ मा २५ किलोमिटर र आर्थिकवर्ष ०७२/०७३ मा ६२ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । त्यसै गरि संख्यात्मक रुपमा हेर्ने हो भने ०६८ सालमा उपत्यका भित्र मात्रै ३४ वटा सडक विस्तार भएका थिए ।
०६९ सालमा ६३ वटा र ०७० सालमा २४ वटा सडकहरु विस्तार गरिए । ०७१ सालमा २९ वटा र ०७२ सालमा ८३ वटा सडकहरु उपत्यकामा मात्र विस्तार गरिएका छन् त कतिपय अझै विस्तारकै क्रममा छन् । उल्लेखित संख्याभित्र राजधानीमा रहेका साना गल्ली देखि लिएर चक्रपथ र यस आसपासका अन्य ठूला सडकहरु पनि परेका छन् । यद्यपी यो सडक संख्या र किलोमिटर समय र खर्चको तुलनामा ज्यादै कम मात्र हो । ०६८/०६९ देखि राजधानीका सडकहरु यसरी विस्तारको क्रममा शुरु गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शुरु गरेका सडक विस्तारको क्रम केहि पूरा भएपनि अधिकांश अहिले पनि अस्त व्यस्त अवस्थामै छन् । तिनकुने देखि माइतीघर सम्मको सडक विस्तार गरिसकिएको भएपनि कोटेश्वर देखि कलंकी सम्मको चक्रपथ विस्तार ३ वर्ष देखि अलपत्र अवस्थामै रहेको छ । त्यस्तै त्रिपुरेश्वर देखि टेकु हुदै कलंकी सम्मको सडक पनि विस्तारको क्रममा छ । ५ वर्ष देखि शुरु लाजिम्पाट देखि महाराजगञ्ज सम्मको सडक विस्तार केहि सकिएको छ भने केहि खण्ड अझै उस्तै छ । बनाइसकिएको भनिएका सडकहरु पनि बिग्रन शुरु भइसकेको छ । वर्षेनी तीनै सडकहरुमा वजेट खर्च गरिने गरिएका यथार्थ नयाँ होइन । पूरै चक्रपथलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएकै छ । त्यो लक्ष्य कहिले पूरा हुने हो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हतार–हतारमा गरिने नाम मात्रको विकास निर्माणले देशको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको उपत्यकाको सडकहरुको अवस्था अझै दयनिय रहनुले सरकारले विकासमा छुट्याएको रकमको सदुपयोग नभएको मात्र देखाएको छैन, सरकारको विकास निमार्णको सुस्त गतिलाई पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ । सरकारको काम गराई प्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।
गत आर्थिकवर्षको चैत्र महिना सम्म विकासका लागि विनियोजित कूल रकमको जम्मा १४ प्रतिशत मात्र खर्च गरियो । त्यसपछि लगत्तै असार मसान्त सम्ममा पैसा सक्नकै लागि हतारमा काम गरियो । अनि विकासको नाममा पैसा सक्ने र भ्रष्ट्राचारको खेल पनि शुरु भयो । विकासे वजेटको खर्च अनुपात ६० प्रतिशत भन्दा धेरै भयो तर असारमा टालिएका ती सडकहरु भत्कन थालिसकेका छन् । यो रैथाने समस्याले विशेष गरि देश विकासको मेरुदण्ड नै मानिएको सडक निर्माणलाई त यति धेरै नराम्ररी गाँजेको छ कि त्यसको जति आलोचना गरेपनि कम हुन्छ । राजधानी भित्रको सडक निर्माणको यो अवस्थासँगै सम्पूर्ण देशकै सडक निर्माणलाई सर्सती हेर्ने हो भने अहिले सम्म देशभरिमा कूल ५२ हजार ८८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । डोल्पा र हुम्ला बाहेक ७३ जिल्ला सदरमुकामहरु सडक सञ्जाल भित्र जोडिएका छन् । देशका साबिकका ४१८ गाविसहरुमा अहिले सम्म मोटरबाटो पूगेको छैन । निर्माण गरिएको कूल सडक मध्ये ७३ प्रतिशत सडक अहिले सम्म पनि धुलाम्मे सडककै रुपमा संचालित छन् । जहाँ वर्षको ५ महिना मात्र सवारी साधनहरु गुड्न सक्ने अवस्था छ ।
२४ प्रतिशत सडकहरु ग्राभेल गरिएका छन् भने बाँकी ३ प्रतिशत सडक मात्र पक्किसडकका रुपमा निर्माण भएका छन् । उपत्यका र उपत्यका बाहिरको सडकहरुको यो अवस्था देख्दा लाग्छ सरकारले सडक निर्माणका लागि जतिसुकै सक्रियता देखाए पनि त्यो भरपर्दो पनि छैन र पर्याप्त पनि छैन । पैसा मात्र छुट्याएको छ, सदुपयोग भयो कि भएन भनेर अनुगमन भएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक रुपमा धेरै अप्ठ्याराहरु थपिएका छन् भने भ्रष्ट्राचार र अनियमितता पनि त्यतिकै मौलाएको छ । समयमा काम नहुने रोग प्रत्येक सरकारलाई सरुवा रोग झैं भएको छ । यसरी वर्षेनी सडकयातायातको क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी गरिए पनि सोचे जस्तो सदुपयोग नहुँदा अहिले उपत्यका र बाहिरका सडकहरुको अवस्था दयनिय त छँदै छ दैनिक रुपमा सवारी दुर्घटनाहरु पनि वढ्दो क्रममा छन् । यसको रोकथामको लागि पनि सरकार र यस माताहतका निकायहरुले खासै ध्यान दिएका छैनन् । आगामी दिनहरुमा सरकारले यसतिर पनि सोच्न सकोस् ! कसरी सडक निर्माण गर्दा दिगो हुन सक्ला भनेर दीर्घकालिन सोचका कार्यक्रमहरु ल्याओस र सर्वसाधारणहरुले पनि सरकारी कामको खुलेर प्रशंसा गर्ने दिन आओस् भन्ने आम नागरिकको चाहाना छ । तर त्यो चाहाना पूरा हुने हो वा अनेक बाहानामा ती चाहानाहरुको हत्या हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया