– राम बहादुर श्रेष्ठ

आजको परिवेशमा एलइडी बत्ति भनेको वातावरणिय दृष्टिबाट विश्वको लागि नै आवश्यक रहेको छ भने नेपाल जस्तो लोडसेडिङले सताएको मुलुकमा त झनै निर्विकल्प छ । त्यसैले यस तर्फ उपोभोक्ता, ब्यवसायी, सम्बन्धित कर्मचारी, विभाग र मन्त्रालय सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने विषयमा दुई मत नरहला ।

ब्यावसायीहरु त धेरै अघि देखि नै एलइडीको वजार विस्तार र यसलाई स्थापना गर्ने कार्यमा लागेका छन् । किनकि हरेक ब्यापारिक संभावनाहरुलाई नजिक बाट नियाल्ने यिनको गुण हुन्छ । उपभोक्ताहरु पनि आजका दिनमा धेरै सचेत भईसकेका छन् । यस सम्बन्धमा उर्जामन्त्रालय, बिद्धुत प्राधिकरण लगायत सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्न चाहन्छु । यसैलाई मध्यनजर गरेर गत केही महिना अगाडि उर्जामन्त्रालयबाट सबैलाई एलइडी बत्ती अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनकालागी सुरु गरेको पहल प्रसंसनीय थियो । स्वागत योग्य थियो । यसलाई सबै तह तप्काकाले स्वागत गरेकै थिए । र छन् पनि ।

तर विषय र प्रसंगले अन्य अर्थ नलागेमा यो एउटा ट्रेडर्सले गर्ने किसिमबाट ल्याउनका कारण केही विवादीत भयो । कारण भारत सरकारले गर्यो, यसले गर्यो, त्यसले गर्यो भनी ढाकिने कार्य भयो । यो खासगरी टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने थियो । बरु मुल्यमा चित्त नबुझे यति भित्र, यती रकममा वा मुल्य तोकेर CRI, PF,  Lifehour, Waarenty PERIOD, LED CHIPS लगायत को न्युनतम मापदण्ड तोकेर अनुगमन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला । वा सरकारले सो बमोजिमको (अष्चअगष्त, मचष्खभच) हाउजिङ उपलब्ध गराएर विभिन्न ब्यवसायी, टेक्निकल ईन्स्टिच्युटहरु मार्फत एसेम्बल गराइएको भए रोजगारी, दक्षता, कम मूल्य, सजिलै मर्मत गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो होला । तर त्यस्तो दुरदर्शिता कहिपनि देखाईएको जस्तो देखिएन ।

सुझाव दिन जानेहरुलाई पनि कुरो सुन्नुभन्दा आत्मग्लानी नै महशुस हुने गरी झपारियो । सायद तत्कालीन मन्त्रीलाई हेक्का भएन होला । कि ती पनि भोटर हुन, तिनकै भोट बाट नै त्यो ठाउँ प्राप्त भएको हो, तीनले पालेका कर्मचारी, बन्दमा पनि तिरेको घर भाडा सबैको देन बाट आन्दोलन सफल भएको थियो तर यसो भन्दै गर्दा सायद मन्त्री ज्युको चित्त दुख्छ होला । त्यसकोलागी माफी चाहान्छु ।

किनकि हजुरहरुकै भाषामा भन्नुपर्दा बिदेशी प्रभुको आशीर्वादले पो बनेको मन्त्री । तिमीहरुले उर्जामन्त्रीमा भोट दिएको हो र ? यो हजुरलाई पुर्ण अधिकार छ । यस गल्तीको लागी म सार्वजनिक माफी माग्न पनि तयार रहेको यहाँमा अनुरोध छ ।

के साच्चिकै यो देश लाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने हो त ? यदि हो भने ठ्याक्कै कुलमानजीले भनेको जस्तै तर अन्य सरोकारवाला पक्ष र तिनका अनुभवहरू पनि राखी निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा अझ राम्रो होला कि ? आवश्यक ठाने हामी पनि केही राम्रा सुझाव दिन सक्छौं भन्ने सम्झन्छौ ? किनकि मैले सन् २००५ मा नै भनेको कि यो लोडसेडिङ हैन ‘नोट सेटिङ’ हो भनेर । आज सम्म मैले खासै केही नभन्ने सोचेको हो । तर कतिसम्म–कहिले सम्म ? देश विकास गर्न राजनीतिको महत्व ठुलो हुन्छ तर केबल राजनीतिले मात्र सम्भव छ त ?
क्रमशः

– राम बहादुर श्रेष्ठ

(लेखक, विद्युत ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)