सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गतवर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसदका अधिकारीहरूले बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।
कान्तिपुरबाट