काठमाडौँ, ३० जेठ । "/>

  • २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
Logo
  • Logo युनिकोड
  •  भिडियो
  • Logo
  • गृहपृष्‍ठ
  • बालेन सरकार
  • राजनीति
  • अर्थ संसार
  • लाइफ स्टाइल
  • विचार
  • विज्ञान प्रविधि
  • रंगीन संसार
  • ब्राण्ड
    • शिक्षा
    • वित्तिय
    • स्टार्टअप
    • अटो
    • ईभी
    • ग्याजेट
    • व्यक्तित्व
    • गन्तव्य
    • एप
  • खेलकुद
  • अन्य
    • साहित्य
    • विश्व
    • विचार/ब्लग
    • सफलताकाे कथा
    • समाज
    • सम्पादकीय
    • संस्कृति / सम्पदा
    • सिनेजगत
    • स्वास्थ्य
    • प्रवास
    • विज्ञान प्रविधि
    • -विचार/ब्लग

केन्द्रबिन्दुसर्च गर्नुहोस्

Logo
  • गृहपृष्‍ठ
  • बालेन सरकार
  • राजनीति
  • अर्थ संसार
  • न्युज
  • लाइफ स्टाइल
  • विचार/ब्लग
  • बेस्ट प्लस टु
  • विज्ञान प्रविधि
  • सिनेजगत
  • खेलकुद
  • सफलताकाे कथा
  • ब्राण्ड
    • शिक्षा
    • वित्तिय
    • स्टार्टअप
    • अटो
    • ईभी
    • ग्याजेट
    • व्यक्तित्व
    • गन्तव्य
    • एप
  • विक्ली ब्लो अप
  • अन्य
    • रंगीन संसार
    • निगरानी
    • न्युज
    • समाज
    • प्रवास
    • शिक्षा
    • ब्लग
    • केन्द्रबिन्दु संबाद
    • प्रवास
    • विज्ञान प्रविधि
    • -विचार/ब्लग

भरतपुर मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ असार ६ मा हुने

भरतपुर मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ असार ६ मा हुने

केन्द्रबिन्दु
३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार
0
Shares

काठमाडौँ, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी असार ६ गते गर्ने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा आज सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएता पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले गरेको भ्याकेटको निवदेनमा दरपीठ

स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ ।

दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको आज दरपीठ गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

भर्खर

इप्पानमा एकता र लोकतान्त्रिक नेतृत्वको माग, ३० हजार मेगावाट लक्ष्यका लागि पीपीए तत्काल खुलाउन आग्रह

डा. धवलशमशेर राणासहित १८३ नेता कार्यकर्ताले एकैपटक छाडे राप्रपा [सूचीसहित]

झापामा हुरी र वर्षाले केराखेती नष्ट

उत्तर कोरियाको आणविक दौड तीव्र

कुशल भुर्तेलको शतकमा नेपालको विशाल योगफल, निरीह मलेसिया

Logo
Skip This
Logo
Skip This
Logo

सम्पर्क

९८०१८१३३१०

प्रबन्ध निर्देशक / प्रधान सम्पादक

विदुर खतिवडा

विज्ञापनका लागि

०१-५७०५३३५

सूचना विभाग दर्ता नं.

१११२ / २०७५–७६


  • हाम्रो टीम
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • सम्पर्क गर्नुहोस्
  • विज्ञापन
  • यूनिकोड
हनुमानस्थान, अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल

[email protected]


©2026 Kendrabindu सर्वाधिकार केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रा.लि. | Designed & Developed by : Appharu