लन्डन, ३० जेठ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मे मंगलबार विपक्षी दलसँग सरकार निर्माणका लागि वार्ता गर्दै छिन् । यो वार्तालाई प्रधानमन्त्री मेको कार्यकालकै एक कठिन वार्ताका रूपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

उनले आफ्नो सरकारका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्नका लागि मंगलबार बेलायतको कट्टरपन्थी मानिएको नर्दर्न आइरिस पार्टीसँग वार्ता गर्न लागेकी हुन् ।

यस वार्ताबाट उनले आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि आफूलाई बहुमत हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यसो नभएमा उनको दलले सरकार चलाउने निरन्तरताको वैधानिक हैसियत राख्ने छैन ।

बेलायतमा हालै भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनमा उनको कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत हासिल गर्न सकेन । सोही कारण अब उनले अर्काे दलसँगको सहकार्यमा मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

उनले मंगलबार नर्दर्न आइरिस पार्टीका प्रमुख अर्लेन फोस्टरसँग भेटवार्ता गर्नेछिन् । उत्तरी आयरल्याण्डको उक्त दललाई बेलायतमा अल्ट्रा कन्जरभेटिभ अथवा कट्टरपन्थी दलका रूपमा लिइन्छ ।

उनले त्यस दलसँग वार्ता गरेर आफ्नो सरकारका लागि समर्थनको चाँजो मिलाउनुलाई कठिन कार्यका रूपमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कन्जरभेटिभ पार्टीले संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि संसदमा कुनै पनि दलको कम्तीमा आठ स्थान आवश्यक पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री मेले वार्ता गर्न लागेको सो दलको हाल संसदमा १० स्थान रहेको छ । सो दलले समर्थन गरेमा मेका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त हुने स्पष्ट छ ।

उक्त मध्यावधि निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीले पनि स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । यसले गर्दा अर्काे कुनै सानो एक दलको सहारा लिएर मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मेलाई निर्वाचनको समय नपुग्दै अर्थात करिब तीन वर्षअगावै मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरेकोमा यसअघि नै पार्टी्भित्रैबाट चर्काे आलोचना भएको थियो ।

निर्वाचनको केही समयअघि लन्डनमा पछिल्लो पटक भएको आतङ्ककारी हमलाभन्दा अघिको अवस्थासम्म प्रधानमन्त्री टेरेसा मेको पक्षमा जनमत बढी भएको जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको आह्वानसँगै यो हमलाका कारण उनको अलोकप्रियता सुरु भएको थियो ।

यसको फाइदा यहाँको लेबर पार्टीका नेता जेर्मी कर्बिनका पक्षमा गयो । तर सो पार्टीले पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न भने सकेन जसका कारण अबको सरकार मिलिजुली हुने भएको हो ।

बेलायतमा आतङ्ककारी हमलाको त्रास बढ्दो मात्रामा रहेकाले पनि निर्वाचनमा सुरक्षाका विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उब्जिएको थियो ।

शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको हो । सोही कारणले गर्दा पनि उनको लोकप्रियता पछिल्लो समयमा घट्दा निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै प्रकृतिको आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

उनलाई राजिनामा दिन विपक्षी लेबर पार्टी र आफ्नै पार्टीबाट पनि व्यापक मात्रामा दबाब आएको थियो । प्रधानमन्त्री मेलाई आफूले राजिनामा नदिने र बरु अर्काे दलसँग मिलेर सरकारका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गर्ने निर्णय गर्नु बढी तार्किक लाग्यो । रासस/एएफपी