पश्चिमा मुलुकले इरानलाई सन् २०१५ को आणविक सम्झौताको पूर्ण पालनमा फिर्ता चाहन्छन् भने त्यो भन्दा पहिले  संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सबै प्रतिबन्ध हटाउन दवाव दिनुपर्ने इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनीले बताएका छन् । 

आइतवार इरानी राज्य सञ्चालित तस्निम समाचार एजेन्सीले खामेनीलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचार लेखेको छ -”खामेनीले इरानी सेनाको एयर कमान्डरहरूसँगको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो उनीहरू (यूरोपेली मुलुक)ले यदि इरान सन् २०१५ मा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग गरेको बृहत् कार्ययोजनामा फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानमाथिका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा हटाउन पहल गरून् ।”

उनले भने, “यदि सबै इरानमाथि अमेरिकाले लगाएका सबै प्रतिबन्धहरू प्रभावकारीरूपमा हटेको पाइएमा इरानले आफूसहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच भएको आणविक सम्झौता (संयुक्त बृहत कार्य योजना) लाई मान्न बाध्य हुनेछ ।”

इरानको आधिकारिक नीति पक्कै पनि यही हो । राजनीतिक नेताहरूसँग गरेको सहमति निश्चितरूपमा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ तर सहमतिको अर्को पक्षले पनि यसलाई पालना गर्नुपर्छ । अमेरिका र उसका युरोपेली सहयोगीहरूले सबै प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन गरेको दावी गर्दै खामानीले भने, “इरानमाथि यथास्थितिमा कुनै पनि सर्तहरू राख्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन ।”

सुरुदेखि नै आफ्ना सबै दायित्वहरू इरानले पूरा गरेको दावी गर्दै खामेनीले भने, “इरानले मात्र सम्झौताको शर्त तय गर्ने अधिकार पाएको छ ।”

सन् २०१५ इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रूस, फ्रान्स, चीन, जर्मनी र युरोपियन युनियनबीच इरानमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने सहमतिपछि तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमका केही अंशलाई कम गर्न वा फिर्ता लिन सहमत भएको थियोे । 

सन् २०१८ मा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फीरूपमा सम्झौताबाट पछि हटेको र इरानमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणापछि  इरानले पनि सम्झौताका वुँदाहरूबाट क्रमशः पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो ।