सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने संचार माध्यमलाई कारवाही गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए।

नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक, मर्यादित र गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराउँदै उनले त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको प्रष्ट पारे ।

उनले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरिएको पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए ।

“लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ”, उनले भने ।

‘तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छ’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकारले मिलाइसकेकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै भ्रम नपाल्न सबैमा आग्रह गरे ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको र कुनै अलमलमा नपर्न अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिए।नेपाल समाचारपत्रबाट