पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य र कानूनविद्ले कानूनमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताएका छन् । कन्स्टिच्यूशन वाच ग्रुपद्वारा मंगलबार आयोजित ‘वाक्स्वतन्त्रता र संविधानवाद्उपर बढ्दो चुनौती एवं संरक्षणका लागि सम्भावित आयाम’ विषयको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको विचार राखे ।

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लेखिएका कुरा नपढिने र नलेखिएका कुरा पढिने भए संविधान लेख्नाको के औचित्य रह्यो र  भनी प्रश्न गरे। उनले भने, “अहिले उत्पन्न परिस्थितिले संविधान बाहिर अन्यन्त्रबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ कि भन्ने गलत मनशाय हुर्किन्छ कि भन्ने डर छ, यसले सुदूर भविष्य प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।”

प्रा कृष्ण खनालले नेपालको बलियो कानूनी परम्परा बोकेको गरिमामय अदालतले अहिले उठेका प्रश्नको सुझबुझ ढङ्गले निर्णय सुनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले विचारमा ठूलो शक्ति हुने भएकाले अरुको कुरा सुनेर मात्र अदालत निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमता हुने धारणा राखे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रणाली र पद्धतिभन्दा व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नु पर्नेमा जोड दिए। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबाट हुने फैसला वा आदेश र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनेबाहेक अरु विषयमा सुझाव र आलोचना गर्दा अदालतको अवज्ञा र मानहानिको प्रश्न नउठ्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्वार्थपूर्ण समझदारीलाई भत्काउन सकिएन भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती खडा हुने तर्क गरे।

 राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकार आफैँले  संविधान कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नबारे सुझाव दिनेमाथि अवहेलनाका मुद्दा हाल्न उद्दत भएको भनी आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउँदै अदालत धाउनु पर्नेसम्मको परिस्थितिले ती संस्थाको नेतृत्व  कसरी सुधार्न सकिएला भनी प्रश्न गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकमा विकास भइरहेको राजनीतिक संस्कार ठीक ढङ्गबाट अघि नबढेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै अदालतप्रति  जिम्मेवार पक्षको उत्तिकै उच्च सम्मान र आस्था रहनुपर्ने बताइन् ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक अङ्गमा भएको पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

पूर्वसांसद पुष्पा भुसाल र कृष्णभक्त पोखरेलले सरकार विशेष, अन्तरनिहित हुँदै अवशिष्ट अधिकारको अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको  आरोप लगाए।

सो अवसरमा कानून समाजका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमान प्रधान, पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान, अधिवक्ता नारायण घिमिरे, सुरेन्द्र महतो, ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी र  इन्दु तुलाधर, नीति फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धर, पत्रकार प्रतीक प्रधान लगायतले  आफूलाई लागेको विचार खुलस्त र सशक्तरुपमा राख्न पाउने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको धारणा राखेका थिए।