प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री हुँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाको सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका विवादित समाचारको उनको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।
उक्त जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको विषय भएकाले सापकोटालाई जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारको सचिवालयले खण्डन गरेको हो।
सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्। उनले उक्त विषयका सम्बन्धमा चारवटा तथ्यसमेत दिएका छन्। न्यौपानेले सार्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नबुझी भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गरिएको बताएका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा १२६) र तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणी अनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ’, न्यौपानेले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नसक्ने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिएको थियो।’
सर्वोच्च र अन्य मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सभामुखको नाम जोडेर गरिएको प्रचारलाई प्रेस विज्ञ न्यौपानेले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। उनले यो विषयलाई तोडमोड गरेर प्रचार गरिएका विषयको भ्रममा नपर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, सो परमादेश उपर निस्सा दिन नमिल्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निर्णय, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको राय, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट परमादेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक भएको ताकेता र संविधानको धारा १२६ र १२८ का आधारमा अगाडि बढाइएको विषय स्पष्ट र तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटानाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिनु भएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ’, न्यौपानेले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटको अन्तिममा भनिएको छ, ‘विषयलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोमा त्यस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ।’
सम्माननीय सभामुखको सचिवालय
प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद
प्रेस नोट
सर्दु जलाधार क्षेत्रका जग्गाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यबस्था बमोजिम भएको विषयलाई सम्माननीय सभामुख एवं तात्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटालाई जोडेर गरिएको भ्रमपूर्ण प्रचारका सम्बन्धमा सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विषयबस्तु स्पष्ट पार्न निम्न तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
तथ्य १. सम्मानित सर्बोच्च अदालतले मिति २०६७।१२।१७ मा जारी परमादेश (६५–wo०५०९) मा भनिएको छ ‘निवेदकहरुको जग्गा रोक्का समेत राख्ने गरी भएको २०५८।३।१७ को पत्रबाट भएका सम्पूर्ण काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरुको माग बमोजिम रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिनु ।’
तथ्य २. सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट मुद्धा पुनरावलोकन लागि निस्सा प्रदान नगरिएको सम्बन्धमाः सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।१७ गतेको परमादेश पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी जिल्ला विकास समिति सुनसरीले निवेदन गरेकोमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट मिति २०६९।०४।०४ को फैसलाले प्रस्तुत मुद्धा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान नभएको देखिन्छ ।
तथ्य ३. मिति २०७२।०७।०१ मा थप स्पष्टताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं ५७०४ मिति २०७२।७।२० मा प्राप्त लिखित रायमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । श्री सर्बोच्च अदालतको आदेश हालसम्म अन्तिम रहेको अवस्थामा उक्त आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नरहेको व्योहोरा अनुरोध गर्दै सक्कल फाइल मिसिल यसैसाथ फिर्ता गरिएको जानकारी गरिन्छ ।’
तथ्य ४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय प्राप्त भए पछि तात्कालिन वन सचिवको मिति २०७३।०१।०८ को टिप्पणीमा भनिएको छ ‘यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने छ भन्ने हुँदा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेश हाल सम्म अन्तिम रहेको अबस्थामा उक्त आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धीत निकायमा पठाउन उपयुक्त देखि निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।’
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यबस्था (संविधानको धारा १२६) र तात्कालिन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणी अनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्बोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजायँ गर्न सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिएको थियो ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको परमादेश, सो परमादेश उपर निस्सा दिन नमिल्ने सम्मानित सर्बोच्च अदालतकै निर्णय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय, सर्बोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट परमादेश कार्यान्वयनका लागि पटक पटक भएको ताकेता र संविधानको धारा १२६ र १२८ का आधारमा अगाडि बढाइएको विषय स्पष्ट र तथ्य जगजाहेर हुँदा हुँदै देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिनु भएका सम्माननीय सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छ । विषयलाई तोडमोड गरी प्रचार गरिएकोमा त्यस्ता प्रचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ ।
२०७७।११।०२
श्रीधर न्यौपाने
प्रेस विज्ञ
प्रतिक्रिया