नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन सभापति शेरवहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सहमति भएको छ । फागुनको महाधिवेशन असम्भव भएपछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । संविधान अनुसार पनि कांग्रेसले भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने भएकाले सो मिति तय भएको हो । यससँगै केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै कार्य समितिको म्याद छ महिना थप भएको छ ।

०७२ सालमा भएको महाधिवेशन पश्चात् कांग्रेसको विधान अनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नु पथ्र्यो, तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधान बमोजिम एक वर्ष थपेर यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर, फेरि कोरोना भाइरस महामारीका कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको सभापति देउवा पक्षधरको भनाइ रहँदै आएको थियो ।  

विधानले दिएको म्यादमा पनि अब हुन नसक्ने भएपछि संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा टेकेर अब थप ६ महिना लम्ब्याउने निकर्क्याैलमा कांग्रेस पुगेको हो । उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने अनि कारणवश नसकिएमा ६ महिना थप्न सकिने उल्लेख छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय अर्थमा निर्णायक तहमा पुग्दै गरेको धेरैको विश्लेषण रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरेपनि बदर गरेपनि कांग्रेसको भूमिका बढ्न सक्ने आँकलन अधिकांशको छ ।  

नयाँ निर्वाचनमा वा नयाँ परिस्थितिमा हुने राजनीतिक दाउपेचमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडान कस्तो रहला भनेर धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । तर आफ्नो अधिवेशन समेत गर्न नसक्ने कांग्रेसको अवस्थाले भने उक्त पार्टीको अत्यन्तै  ‘अकर्मण्यता’को उदाहरण भएको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले विविसीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । यद्यपि, कतिपयले यही राष्ट्रिय राजनीतिको माहौलका कारण पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले अधिवेशनबारे ‘पर्ख र हेर’को शैली लिएको व्याख्या समेत गरिरहेका छन् ।