राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदले दिएका निर्देशन समयमै कार्यान्वयन गराउन सांसद आफैं क्रियाशिल हुनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार राष्ट्रियसभा गठनको तीन वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ‘राष्ट्रियसभाको प्रभावकारिकता तथा कुटनीतिक शिष्टाचारसम्बन्धी अभिमुखीकरण’मा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभाले सरकारलाई दिएको निर्देशनको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले सदनमा पेश गरेका विधेयकलाई समयमा नै पास गरी अगाडी बढाउने विषयमा सभाले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्क छ । राष्ट्रियसभा बिना अवरोध सञ्चालन भएपनि विभिन्न समयमा सरकारलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनबारे अनविज्ञ हुने अवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको बैठक र विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सम्पूर्ण सदस्य र सम्बन्धित समिति अझै बढी क्रियाशिल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा २ सय २२ वटा बैठकहरु भएको र यस अवधिमा ४१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको, २४ वटामध्ये ८ वटा सभामा विचाराधिन रहेको, १० वटा समितिमा विचाराधिन रहेको र ६ वटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता आउन बाँकी रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ४ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्तावहरु दर्ता भई छलफल भएको उनले बताए । 

साथै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकल सभाबाट अनुमोदनसमेत गरिएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । राष्ट्रियसभाले यस अवधिसम्म प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई प्रतिवेदनसहित राष्ट्रियसभामा आएका विभिन्न विधेयक तथा सन्धि/सम्झौताहरु राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी फिर्ता पठाइएका छन् । राष्ट्रियसभाले सातवटै प्रदेशसभासँग अन्तरक्रिया गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ पारित गरेको थियो ।