नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले संसद, सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने भएको छ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपासँग प्राथमिकताका साथ छलफल र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपपछि आवश्यकताको आधारमा नेकपा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय बैठकले गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसैगरी बैठकले संगठनात्मक कामका सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न फागुन २९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत १ गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनले भने, “नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता हुनेछ । तर मुख्य जोड कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग हुनेछ। हामीले राजनीतिक पार्टीको हैसियतले दलहरुसँग वार्ता गर्ने कुरालाई खुल्ला राख्छौं। संगठनात्मक कामका सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिका बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले फागुन २९ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत १ गते कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्ने पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै पार्टीसँग छलफल गरेपछि राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्नेछ। बैठकले सरकार गठन र सरकारमा रहेका सांसदहहरुको सवालमा भने ठोस निर्णय गरेको छैन। सरकारमा रहेका सांसदहरुले पहिला आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै बैठकले निर्णय गर्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादीलाई राजनीतिक घाटा लाग्या हो भन्ने प्रश्नमा उनले एकीकृत पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न नसकेर क्षति पुगेको भएपनि संगठनमा त्यसले असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिए।

निर्वाचन आयोगले दुईवटा पार्टी फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना सहितको पत्र पठाउँदै छ भन्ने छ नि, भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “हाम्रो यहाँ यस्तै यस्तै छ । अदालतले तपाईंहरु मिल्न चाहनुभयो भने मिल्न सक्नुहुन्छ भन्छ । हामीलाई अदालतको आदेश चाहिंदैन । मिल्न सके मिल्ने मिल्न नसके नमिल्ने गर्नका लागि। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको पनि चाहिंदैन हामीलाई । हामी एकता गर्न मन लागे एकता गर्छौं । सम्भव भए गर्छौं, सम्भव नभए गर्दैनौं।”