प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारीविहीन बन्ने भएको छ। बढ्दो राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सकेका छैनन्। जसका कारण लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ।

आयोगका अध्यक्षलगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि १० चैत्रदेखि सकिँदैछ। पदाधिकारी समयमा सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी ११ चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुनेछन्। आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन्। यस्तै, सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली लगायत विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा आगामी १० चैत्रदेखि सेवा निवृत्त हुनासाथ ११ चैत्रदेखि नै आयोगका सबै काम ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
 
अब पदाधिकारी नहुँदा नियमित प्रशासनिकबाहेक, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्नेलगायत आयोगका नियमित सेडुलका सबै काम ठप्प हुनेछन् । यसैगरी सचिव, सहसचिवलगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ । वृत्ति विकासमा धक्का लाग्न पुग्दा आम कर्मचारीमा निराशा छाउनेछ ।

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ। पदाधिकारी अभावमा त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने देखिएको हो। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको कामसमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसैगरी, निजामती तथा अन्य संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारी बढुवाका लागि समेत आयोगको परामर्श चाहिने भएकाले ती कामसमेत रोकिने जनाइएको छ।राजधानीबाट