प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भइ अधिवेशन बोलाइए पनि सरकारले विजनेश नदिंदा औपचारिकतामा सिमित बनेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको बैठक भने बोलाइएको छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विजनेशविहिन भएर अन्त्य हुने आशंका बढेको छ। 

संघीय संसद दुई सदनात्मक भएकाले दुवै सदनले आफ्ना कामहरु परिपुरक भएर सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि अधिवेशन बोलाइए पनि विजनेश नपाउँदा अहिलेसम्म बसेका बैठक औपचारिकतामा सिमित बन्न पुगेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। 

सरकारले विजनेश छैन भनिरहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएका ४ विधेयक राष्ट्रिय सभाको लागि विजनेश हुने देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरु मध्ये ४ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर रहेको अवस्थामा अगाडि बढाउन सकिने संघीय संसदका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए। सभामा पेश गर्न तयारी अवस्थाका विधेयकहरुलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने प्रवक्ता धमलाले बताए।

यता प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरु अहिलेसम्म (एकवटा बाहेक) पेश भएका छैनन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश मात्र सभामा पेश भएको छ। कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेको अध्यादेश संसद बैठकमा टेबल भइसकेको र बाँकी अध्यादेशमा विरोध नै नरहेको अवस्थामा पनि अध्यादेश प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएका छैनन्। संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ। पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्ने बारे नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सह–प्रवक्ता धमलाले बताए।

सत्तारुढ दलभित्रको अन्तरकलह र विपक्षी दलको निष्क्रियताले संघीय संसदको दुवै सदन निस्काम बनेका छन् । प्रतिनिधि सभाले विजनेश नपाएर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारले विभिन्न प्रयोजनको लागि जारी गरेको अध्यादेश पनि संसद् बैठकमा पेश नभई निष्क्रिय बन्ने देखिन्छ।