हामीले हरेक दिन दिनभरका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं। आजका समाचारहरु मध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सभामा विश्वासको मत लिनका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै कर्णालीमा शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो। नेकपा एमालेका सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि सरकार जोगिएको हो। यता ‘फ्लोर क्रस’गर्ने ५ एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेले तयारी गरेको छ। 

बीमा समितिले चैत ३० गतेसम्ममा ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। गत कात्तिकसम्म दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी नियमितरूपमा भइरहेको समितिले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना बीमाका लागि ९१ हजार ६७३ जनाले दाबी आवेदन दिएको र त्यसमध्ये ६० हजार ५८७ जनाले भुक्तानी पाएको पनि समितिले जनाएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाटै राष्ट्रहितविपरीतका गतिविधिहरू भइरहेको आरोप लगाएका छन्। यसबाट नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रिय स्वाधिनतामा प्रश्न उठेको उनको टिप्पणी छ। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले केही मानिसहरुले संघीयतालाई खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोस्ने सपना देखेको तर, परिवर्तनलाई उल्ट्याउनेकुरा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने बताएका छन्। 

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै शहरी क्षेत्रका शिक्षालय बन्द गरी पुनः अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि तयारी भए पनि शिक्षण संस्थाहरू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्। बालबालिकामा समेत सङ्क्रमण देखिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका निजी र सामुदायिक विद्यालयका कतिपय अभिभावकले पढाइभन्दा ज्यान ठूलो ठानेर आफ्ना छोराछोरीलाई पठाउन छाडेका छन् । यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)लाई भएको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै मन्त्रालयले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।

नेपाल भारत मैत्री सङ्घद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या दुई देशबीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गरिने बताएका छन्। उनले यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा पनि विश्वस्त दिलाए। यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारिकरुपमै प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका जिकिर गरे।