प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्ने संस्थागत निर्णय गरेको कांग्रेस अझै पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार अपरान्ह बोलाएको पदाधिकारी बैठकले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अझै परिस्थिति अनुकूल र परिपक्क भइनसकेको निश्कर्ष निकालेको छ।
बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ सरकार निर्माणको प्रयासलाई जारी राखे पनि संसद्को अंकगणित अझै पर्याप्त नभइसकेको बताए। आइतबारको बैठकमा नेताहरूले वैकल्पिक निर्माणका लागि प्रयास जारी राख्ने तर अंकगणित सुनिश्चित नहुँदासम्म हतारमा मुभ गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
देउवा निवास बूढानीलकण्ठ बस्ने बैठकमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारी, कोरोना संक्रमण र रोकथाम, राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेर मंगलबार मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भएको छ।
कांग्रेसले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँ गर्ने तालिका निर्धारण गरेको छ। महाधिवेशनका लागि पार्टीको गाउँ-नगर वडा अधिवेशन आगामी असार २० गते, गाउँ-नगरपालिका अधिवेशन असार २२ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार २५ गते निर्धारण गरिएको छ।
कांग्रेस किन अग्रसर भएन ?
संसद पुनर्स्थापना भएपछि डेढ महिना जति मौन बसेको कांग्रेसले चैत २० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसले अहिलेसम्म कुनै आकार र गति लिन सकेको छैन। चैत २७ गते देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर करिब पौने घन्टा गरेको छलफल त्यति उत्साहजनक भने भएन।
माओवादीले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि देउवा त्यसका लागि अझै तयार भएका छैनन्। माओवादीले पनि अहिलेसम्म समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न सकेको छैन। कांग्रेसले माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म र जसपाले सहकार्यका लागि स्पस्ट निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेस मुभ नहुने देउवाले बताउँदै आएको छन्। त्रिशंकु संसदको अंकगणित र सत्ता खेलमा अल्झिनुभन्दा चुनावमा जानु ठीक हुनेमा देउवाको जोड रहँदै आएको छ। ओलीको विकल्प खोज्न नेपाल खनाल पक्षले पनि सघाउने आश्वासन दिएकोले ढिला गर्न नहुने भन्दै प्रचण्डले दबाब दिए पनि देउवा त्यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
संसदको अंकगणितमा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। ओली सरकारसँग साझेदारी गर्ने कि कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ। जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। तर जसपाको सम्वाद बालुवाटारसँग हार्दिक हुँदै गएको छ र सरकारसँगको डिललाई अन्तिम रुप दिने कोशिश भइरहेको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केही निलम्वित र केही निधनले गर्दा रिक्त छन्। अहिले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६०, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन सिंगो जसपा पनि आवश्यक पर्दैन। १७ मत मात्रै भए ओली सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले सकेसम्म सिंगै जसपासँग सहकार्य गर्ने र त्यो संभव नभए फुटाएर भए पनि आवश्यक संख्या जुटाउने रणनीतिमा बालुवाटार छ।
जसपा फकाउन लागिरहेका ओलीलाई पछिल्लो समय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। माधव र खनाल पक्षका सांसदहरूले असहयोग गर्ने त्रासमा ओलीले नेपालसहितका २७ जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन्। स्पष्टीकरण सोधिएका नेपालसहितका सांसदहरूले फ्लर क्रस गरेर अविश्वास प्रस्ताव सघाउनेबारे कांग्रेस र माओवादीसँग छलफल भए पनि देउवा त्यसमा विश्वस्त भएर अघि बढ्न चाहेका छैनन्।अन्नपूर्णबाट
प्रतिक्रिया