महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संविधान र कानूनले मिल्ने मुद्दा मात्र फिर्ता हुने बताएका छन् ।

सरकारका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका वडालले शान्ति प्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेकपा विप्लव समूह, सीके राउत र मधेश आन्दोलनसम्बन्धी १५ वटाभन्दा बढी मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्ने भनी सरकारलाई राय दिएको र सोही अनुसार बुधबार सरकारले मधेश आन्दोलनका विभिन्न मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ ।’

गत फागुन २१ गते सरकार र विप्लव पक्षबीच तीनबुँदे सहमतिपछि विद्रोहमा रहेको ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दा फिर्ता लिनका लागि राय दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।