नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।

वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न बहुमत सांसदको दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगरी फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएपछि दलहरू सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन्।

सर्वोच्चमा जान रिट निवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको र आइतबार कार्यालय समयमै दायर गरिने गठबन्धनको तयारी छ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारले एकातिर ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यस अगावै विश्वासको मत लिने आधार नभएको भन्दै सोही धाराको उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि चालिएको कदम र अर्कोतिर बहुमतको लागि प्रस्तुत दाबीलाई प्रमाणित नगर्ने प्रक्रिया गलत भएको बताए। जुन संविधानविपरीत रहेको उनको जिकिर छ।

तर, अर्का संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने बहुमतको दावीलाई राष्ट्रपतिले परीक्षण मात्रै नगरेको बताए। बहुमतको दावीमाथि विश्वास नलागेर परीक्षण नगरिएको हुन सक्ने उनले बताए। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भने मान्न नसकिने पनि बताए।

‘किन बहुमतको दावी प्रमाणित गरिएन भन्ने प्रश्नमा विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च जाने बाटो त छ तर २७५ जना रहेको प्रतिनिधिसभामा ३०२ जनाको रहेको जस्तो गरी दावी प्रस्तुत हुँदा राष्ट्रपतिलाई दावीप्रति अविश्वास भएको हुनुपर्छ र जुन अविश्वास लाग्नु पनि संवैधानिक हो’, उनले केन्द्रविन्दुसँग भने।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्।

गठबन्धनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन जुटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शुक्रबार प्रस्ताव गरेको थियो।

जबकि प्रधानमन्त्री पदमै रहँदा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीले भने १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका थिए।

दुवै दावीकर्ता गरी सांसद संख्या ३०२ पुगेको थियो। संसदमा चाहिँ २७५ मध्ये २६७ जना छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई समर्थन गरेको एमालेकै २६ जना सांसदको र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १२ जना सांसदको हस्ताक्षर कांग्रेस सभापति देउवालाई परेको र जसका कारण हस्ताक्षर दोहोरो परेको र दुवै दलका संसदीय दलका नेताले दलीय अनुशासन, आचारण र मर्यादाविपरीत देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर दिने सांसदहरूको समर्थन मान्यता नहुने भनि पत्र लेखेकोले दुवैको दावी नपुगेको बताएकी हुन्।