काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाई फेरि स्थगित भएको छ । बुधबार न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले संवैधानिक इजलास स्थगित भएको हो । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अब गौतम विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दशैंपछि मात्र हुने निश्चित भएको छ ।

अब दशैं अगाडि शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास तोकिने दिन हो । सर्वोच्च अदालमा हप्तामा दुई दिन (बुधबार र शुक्रबार) मात्र संवैधानिक इजालस बस्छ । तर कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश न्यायाधीश घरमै भएकाले हरेक दिन अत्यान्त कम संख्यामा न्यायाधीशले सर्वोच्चमा सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । बुधबार चार न्यायाधीश उपस्थित भएकोमा एउटा संयुक्त र दुई वटा एकल इजलास मात्रै गठन भएका छन् ।

अबको तीन दिनपछि नेपालीहरुको महान चाड दशैं सुरु हुँदैछ । कातिक १ गते अर्थात शनिबार घटस्थापना रहेको छ । घटस्थापनापछि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा छ । उक्त समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत लगायतका अड्डा आंशिक रुपमा मात्रै खुल्ला हुन्छन् । त्यसैले दशैं अगाडि उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठनको सम्भावना अत्यान्त न्यून देखिन्छ ।

यसअघि पनि उपाध्यक्ष गौतमको सुनुवाई पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएर प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणासहित अन्य न्यायाधीशहरु होम आइसोलेसनमा बसेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । यसअघि वामदेव विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको थियो । यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा रहेका छन् ।

गौतम विरुद्ध के थियो मुद्दा ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उपाध्यक्ष गौतमको मनोनयन संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै गत असोज ५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । उनको रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप भएको दाबी गरिएको थियो ।

गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन् । उपाध्यक्ष गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए । रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनयनको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

गत ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो–‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए भने अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले पनि गौतमको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।