कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा खोपलाई महामारीसँग जुध्न अत्यावश्यक अस्त्रका रूपमा हेरिँदै छ। संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नागरिकलाई खोप लगाएर मात्र चुनाव गराउने बताएका छन्। तर, छ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा त्यति छोटो समयमा सबैलाई खोप लगाउने गरी खोप कसरी र कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। त्यस्तै माघ १४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्रै सबैले खोप पाउने बताएको भए पनि त्यसयता चार महिना बितिसकेको छ। 

खोप अभियान अलपत्र
नेपाल सरकारले माघ १४ मा कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको थियो। भारतले सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोपको प्रयोग गरेर खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। त्यसबाहेक २० लाख खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी दिएको भए पनि १० लाख डोज मात्र प्राप्त हुन सकेको छ। तर, भारत सरकार र कोभिशिल्ड खोप निर्माता कम्पनी सेरमले आगामी डिसेम्बरसम्म भारतमा उत्पादित खोप निर्यात गर्न नसकिने बताएका छन्। चीनको सहयोगको रूपमा चैत १६ मा आठ लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको थियो। 

विपन्न मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन युनिसेफको नेतृत्वको कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिशिल्ड खोप प्राप्त गरेको थियो। युनिसेफले मेसम्ममा १९ लाख २० हजार डोज खोप नेपालले कोभ्याक्समार्फत् पाउने बताए पनि बाँकी १५ लाख ७२ हजार डोज खोप उपलब्ध हुन सकेको छैन। 

‘सरकार चीनलाई प्रतिरोध गर्ने योजना भएको भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूको कित्तामा छ। त्यसैले चीनसँग सहयोग लिन नखोजेको हो। यहाँनेर नेपालको परराष्ट्र नीति पनि असफल हुन पुगेको देखिन्छ,’ डा. प्रसाईंले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २६ लाख ६५ हजार ९ सय ८७ डोज खोप वितरण भइसकेकोमा जम्मा ५ लाख ५३ हजार ५ सय ८९ ले मात्र दुवै डोज खोप पाएका छन्। 

विभिन्न देशहरूले अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरे पनि खोप सहयोग दिने राष्ट्रहरू भारत र चीन मात्रै रहेका छन्। भारत सरकार र कोभिशिल्ड खोप निर्माता कम्पनी सेरमले आगामी डिसेम्बरसम्म भारतमा उत्पादन भएको खोप निर्यात गर्न नसकिने बताएका छन्। त्यसो हुँदा पाउनुपर्ने १० लाख खोप नेपालले तत्काल नपाउने भएको छ। पहिलो डोजमात्र लगाएकालाई दोस्रो डोज कहिले दिइन्छ भन्ने निश्चित छैन। 

खोप उपलब्ध गराउन सरकारले के कस्ता पहल गर्दैछ? 
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २५ गते अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेका थिए। खोप, परीक्षण मेसिन, अक्सिजन किटका साथै आकस्मिक सेवाका औषधी र मेसिन उपलब्ध गराई सहयोग गर्न माग राख्दै ओलीले बेलायती सञ्चारमाध्यम ‘द गार्जियन’मा वैशाख २७ मा लेख पनि प्रकाशित गरेका थिए।

सोमबार अमेरिकाकी सहायक विदेश मन्त्री वेन्डी सेर्मनसँग टेलिफोनमार्फत कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गतको खोपका साथै अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट खोप खरिदका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले युरोपियन युनियनमा स्टक रहेको खोप उपलब्ध गराउन संवाद अघि बढाएको र नर्वे सरकार त्यसप्रति सकारात्मक रहेको सोमबार बताएका थिए। 

मन्त्री त्रिपाठीले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस लगायत मुलुकलाई खोप खरिदका लागि आवश्यक समन्वय गर्न उच्चस्तरीय पहल गरेको बताए पनि जुन स्तरको पहल भारत, बेलायत र अमेरिकाबाट खोप ल्याउन सरकारले अघि बढाएको छ त्यो स्तरको पहल चीनबाट खोप ल्याउन गरेको भने देखिँदैन।  

चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई कोरोना महामारी रोक्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खोप रहेकाले खोप उपलब्ध गराउन चीन सक्षम भएको अवस्थामा सहयोगका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारको जोडबल भने लामो समयदेखि भारत वा पश्चिमी मुलुकबाटै खोप ल्याउनेमा देखिन्छ।  

अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र बेलायतको अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका बायोटेक्नोलोजीसँग जम्मा एक करोड डोज खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा पत्राचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताएकी छन्। सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी कम्पनी सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले खुलाएका थिए। यद्यपि, त्यो खोप आउने निश्चित भने भइसकेको छैन। यस्तो अनिश्चितता र निरन्तर असफलताका बाबजुद पनि पश्चिमा मुलुकबाट खोप ल्याउन सरकारको प्रयास रोकिएको छैन। यसैबीच, नेपाललाई चीनले १० लाख डोज खोप सहयोगका रूपमा दिने भएको छ।

खोपबारे कस्तो छ चीनको नीति?
चीनको सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले प्रकाशित गरेको एक समाचार अनुसार गत साल माघमा चीनको दैनिक खोप उत्पादन १५ लाखबाट तीन गुण बढेर ५० लाख पुगेको छ। चीनको रोग नियन्त्रण निकायका अधिकारी गाओ फुले चीनले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा ४० प्रतिशत जनसंख्याले खोप पाउने बताएका छन्। यसर्थ चीन अहिले खोपका दृष्टिकोणले बलियो अवस्थामा छ।

अघिल्लो साता जी–२० र युरोपियन कमिसनको आयोजनामा भएको ग्लोबल हेल्थ समिटमा बोल्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीनले कोरोना महामारीसँग जुध्न विकासोन्मुख मुुलुकलाई २ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको, ८० राष्ट्रहरूलाई खोप सहयोग गरेको र ४३ अरू मुलुकले चीनबाट खोप आयात गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। विकासोन्मुख मुलुकलाई थप तीन अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका थिए। त्यसका साथ उनले विकासोन्मुख देशहरूमा खोप उत्पादनका लागि प्रविधीको स्थानान्तरणमा पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए।

चुन्यिङले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको खोप विश्वकै लागि सार्वजनिक वस्तुका रूपमा उपलब्ध भएको बताएकी थिइन्।  

वैशाखमा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत पाँच सार्क राष्ट्रका समकक्षीसँगकोे भर्चुअल बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उक्त बैठकमा भारत भने अनुपस्थित थियो।

यसरी सार्क राष्ट्रहरूसँगको सामूहिक बैठकबाहेक पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। बेइजिङमा वैशाख २४ गते चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ वन पिनले नेपालमा फैलिरहेको कोरोना महामारील सिर्जना गरेको  परिस्थितिप्रति चीनको ध्यानाकर्षण भएको र परिस्थितिसँग जुध्न चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २६ लाख ६५ हजार ९ सय ८७ डोज खोप वितरण भइसकेकोमा जम्मा ५ लाख ५३ हजार ५ सय ८९ ले मात्र दुवै डोज खोप पाएका छन्। 

कोरोना भाइरसको पहिलो लहरका बेला पनि २०७७ साल वैशाखमा चीनले अफ्रिका र नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगको कुराकानीपछि चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले अफ्रिकन युनियन कमिसनका अध्यक्ष मौसा फाकी महमतसँग कुराकानी गरेका थिए। ब्रीज बेजिङका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा अफ्रिकाका ३१ मुलुकहरूले चीनको खोप सहयोग लिइरहेका छन् र सहयोगको गति बढिरहेको छ। 

नेपालले चिनियाँ खोप किन किनेन?
चीनले स्पष्ट रूपमा सहयोगको हात पटक–पटक अगाडि बढाउँदा समेत नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग फोन वार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीनले नेपाललाई थप १० लाख डोज खोप सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउने बताएका थिए। चीनले यसरी सहयोगका रूपमा खोप उपलब्ध गराउँदै गर्दा उसको उच्च खोप उत्पादन नेपालका लागि खरीद गर्न चाहेको अवस्थामा उपयुक्त हुन पुग्छ। तर, खोप खरीदका लागि नेपालले अमेरिकी र बेलायती कम्पनीसँग कुरा गरेको भए पनि चीनसँग गरेको देखिँदैन।

परराष्ट्र नीति राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग मानिन्छ। कोरोना महामारीको समयमा त झन् नेपाल जस्तो खोप उत्पादन गर्न नसक्ने राष्ट्रका लागि सन्तुलित एवम् समस्याकेन्द्रित परराष्ट्र नीति एउटै अस्त्र हुन आउँछ। तर, नेपाल भने त्यसमा चुकेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

अर्कोतर्फ कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चीनको सफलतालाई चिनियाँ राजनैतिक पद्धति र संरचनाको सफलताका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईंका अनुसार चीनको त्यस किसिमको सफलता विश्व व्यवस्थामा फेरबदल ल्याउने किसिमको भएको र त्यसप्रति भारतका साथै पश्चिमा शक्तिहरू खुसी नभएको स्थितिमा ओली सरकार उनीहरूको कित्तामा उभिएकाले चीनबाट नेपालले खोप खरीद नगरेको हो।

‘सरकार चीनलाई प्रतिरोध गर्ने योजना भएको भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूको कित्तामा छ। त्यसैले चीनसँग सहयोग लिन नखोजेको हो। यहाँनेर नेपालको परराष्ट्र नीति पनि असफल हुन पुगेको देखिन्छ,’ डा. प्रसाईंले भने।

भारत र पश्चिमा शक्तिलाई खुसी पार्न सरकारले चीनसँग खोप किन्न नखोजेको विश्लेषक भीम भुर्तेलको पनि ठम्याइ छ।

‘यो सरकार कुन कित्तामा छ भन्ने त यसले बीआरआइ रोकेर राख्नुबाटै थाहा हुन्छ। भारतले नेपाल आफ्नो पकेट एरिआ हो भन्ने ठान्दै आएको छ। ओली सरकार त्यसभन्दा बाहिर निस्केको छैन,’ भुर्तेलले भने,‘अहिलेसम्म चीनबाट जेजे सहयोग आएको छ मानवीयताको नाताले आएको हो। पहल गर्न सक्ने हो भने चीनबाट खोप खरीदमा सहयोग हुन्छ भन्नेमा संकोच छैन।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी टुक्रिएर फेरि एमाले र माओवादी पार्टी बन्नुपूर्व ओली सरकारको चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर नै रहेको देखिन्छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रशिक्षण दिनेसम्मको सम्बन्ध रहेको थियो। तर, अहिले भने कोरोनालाई परास्त गर्न सफल खोप उत्पादक छिमेकी राष्ट्र हुँदाहुँदै सरकारले सहयोगको माग स्पष्टसँग गरेको देखिँदैन। चीनसँगको सम्बन्धमा एकाएक ह्रास आउनुमा भूराजनीतिक कारणहरू नै प्रमुख रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआइ जस्ता विषयमा कसको धारणा कस्तो छ भन्ने कुराले कसले कोसँग खोप माग गर्छ भन्ने निर्धारण गरेको विश्लेषक भुर्तेल बताउँछन्।    

साथै, खोप जस्तो जनस्वास्थ्यको गम्भीर विषयमा रणनीतिक पक्षधरता बाधक बन्न नहुनेसमेत भुर्तेलले उल्लेख गरे।