प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइको क्रममा संसदमा रहेका २७१ जना सांसदको निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

उनले संविधानको धारा ७६ (५) मा एकभन्दा बढी सांसदले दावी गरे के गर्ने व्यवस्था छ, भन्दै अर्को प्रश्न पनि सोधेका छन्।

अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पुगेको वा नपुगेको छुट्याउने अधिकार भए नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको पालक र संरक्षक मात्रै भएको उनको जिकिर छ। उनै अधिवक्ता बुढाथोकीलाई रोक्दै प्रधानन्याधीश जबराले उक्त प्रश्न गरेका हुन्।

जबराको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न काल्पनिक भएको बताएका थिए।

अर्का अधिवक्ता बद्री भट्टले पहिलाका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारका लागि दावी गर्न नमिल्ने तर्क गरे।