सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय र सार्वजनिक सरोकारका जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ जेठ २१ गतेसम्म गर्ने भएको छ।

सरकारवादी हुने थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता, मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारबाही पनि सोही मितिसम्म हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले मुद्दाको बहसपैरवी पनि प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल माध्यमबाट गर्दै जाने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

यसअघि वैशाख ३१ गते सर्वोच्चले जेठ १३ गतेसम्म मात्रै संवैधानिक व्याख्यासँगै सार्वजनिक जरुरी प्रकृतिका रिटहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।