संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट बजेट प्रस्तुत हुँदैछ।

स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीबीच आगामी आवका लागि ल्याइने ‘सिलिङ’ बजेट करिब १६ खर्ब हाराहारी छ। संसद विघटन भएकाले यसपपटक सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन ।

संविधानअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कम्तीमा १५ दिनअगाडि ‘प्रिबजेट’बारे छलफल हुनुपर्ने थियो। सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सरकारले ‘प्रिबजेट’ छलफलै नगरी पुनः संसद् विघटन भएसँगै अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको हो।

विगत वर्ष दुवै संसद्काे संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपपटक विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छ। जटिल अवस्थाकै कारण बजेट भाषणभन्दा एक महिनाअघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलनसमेत तोडिएको छ । यसअघि, नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।

संक्रमणकालीन अवस्था मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियामा छाँटकाट गरेको छ। संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो।

सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माणसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न पाएनन्। जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलसमेत हुन नपाएको बताइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइनेछ। विशेषगरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ।

यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार बजेटमा महत्वपूर्ण दर यथावत् राखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर यथावत् छ । राजस्व सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो।

समितिले पनि यसपटक महत्वपूर्ण करको दर तलमाथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ।

समितिले कोभिड दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कर दर तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले योपटक महत्वपूर्ण करका दर यथावत् राख्न सुझाएको थियो। समितिले करका दर यथावत् राख्ने आधारसमेत प्रस्तुत गरेको छ। तर, घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छली रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भने सुझाएको थियो। यस्तो सुझाव दिनुअघि समितिले पनि राजस्वसँग सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो।

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव सक्दो समावेश गर्ने प्रयास भएको स्रोतले जनायो। कर दरमा राजस्व परामर्श समितिले दक्षिण एसियाली देशका करको दर आधार मानेर सुझाव दिएअनुरूप बजेटमा समावेश गरिएको स्रोत बताउँछ। यसअघि, विभिन्न समस्याका कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन्।

जटिल अवस्थाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमाेहन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचार्य थिए । २०४६ सालपछिको तीन दशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटकगरी करिब ९ भन्दा बढी बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भइसकेका छन्।

गत फागुन २०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माण काम अर्थ मन्त्रालयले थालेको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँट हुने ससर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ सम्भावित स्रोतबारे सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलसमेत गरिसकेका थिए। प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग अन्तरवित्त परिषदमा बजेटसम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझाव समावेश गर्ने काम सम्पन्न भएका छन्। त्यसैअनुरूप बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत स्रोतले जनाएको छ।राजधानीबाट